मनरेगा कार्ड पर दीपिका पादुकोण की फोटो, जिसे चुकाई मजदूरी उसे पता नहीं

झिरन्या ग्राम पंचायत में फिल्मी सितारों के फोटो लगाकर मनरेगा जॉब कार्ड जारी करके फजीर्वाड़ा किया गया.
झिरन्या ग्राम पंचायत में फिल्मी सितारों के फोटो लगाकर मनरेगा जॉब कार्ड जारी करके फजीर्वाड़ा किया गया.

नाका गांव (Naka Village) का ही एक और युवक है जिसके पास खेती (farming) की करीब 50 एकड़ जमीन (50 acres) है. पंचायत सचिव और रोजगार सहायक ने इस युवक के नाम पर भी जॉब कार्ड (job card) जारी करके मजदूरी करना दर्शाया है.

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  • Last Updated: October 18, 2020, 8:04 AM IST
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भोपाल. मध्य प्रदेश के खरगौन जिले की झिरन्या ग्राम पंचायत में फिल्मी सितारों के फोटो लगाकर मनरेगा जॉब कार्ड (MGNREGA Job Card) जारी करके फजीर्वाड़ा किया गया है. इस फर्जीवाड़ा के मुख्य कर्ताधरता पंचायत सचिव और रोजगार सहायक है. जिन्होंने ग्रामीणों के ऑनलाइन जॉब कार्ड पर फिल्मी सितारों के फोटो लगाकर फर्जीवाड़ा किया है. आरोपियों ने इन जॉब कार्ड पर मजदूरी की राशि भी जारी कर दी. वहीं दूसरी ओर जिन मजदूरों के नाम पर ये कार्ड बनाए गए है, उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं है कि वो मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं और उनके नाम पर मजदूरी की राशि भी जारी की गई है.

11 फिल्मी सितारों के फोटो लगाए जॉब कार्ड पर
खरगौन के नाका गांव में मनरेगा जॉब कार्ड में सोनू शांतिलाल के नाम के आगे दीपीका पादुकोण की फोटो लगी हुई है. इस जॉब कार्ड के अनुसार शांतिलाल ने मनरेगा के तहत रोजगार के तौर पर एक नाला भी बनाया है. जिसका कि उसे भुगतान भी किया जा चुका है. इसी तरह इस गांव में 11 ग्रामीणों के जॉब कार्ड बनाए गए है और उनमें फिल्मी सितारों के फोटो लगाकर मनरेगा राशि का गबन किया है.

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50 एकड़ जमीन के मालिक को बनाया मजदूर


नाका गांव का ही एक और युवक है जिसके पास खेती की करीब 50 एकड़ जमीन है. पंचायत सचिव और रोजगार सहायक ने इस युवक के नाम पर भी जॉब कार्ड जारी करके मजदूरी करना दर्शाया है. वहीं गांव में अभी तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके है जिनमें ग्रामीणों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए है. लेकिन ग्रामीणों को इसकी भनक तक नहीं है.

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आरोपियों पर होगा एक्शन: जिला पंचायत सीईओ
 जिला पंचायत सीईओ गौरव बैनल का कहना है कि, यह मामला अभी संज्ञान में आया है, जिसमें गांव के 11 ग्रामीणों के जॉब कार्ड पर फिल्मी सितारों की फोटो लगी हुई है. इन जॉब कार्ड के जरिए रोजगार दिखाकर राशि भी जारी गई है. वहीं इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और पता किया जा रहा है कि इस तरह से जॉब कार्ड कैसे जारी हुए. वहीं जिला पंचायत सीईओ ने आश्वासन दिया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार झिरन्या ग्राम पंचायत ने मजदूरी का 100 प्रतिशत भुगतान करके देश में पहला नाम कमाया था. वहीं राज्य सरकार के दांवे की माने तो इस साल मनरेगा में इस पंचायत में तीन गुना काम किया है. दूसरी ओर लोकसभा में पेश एक रिपोर्ट में पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने बताया था कि 10 राज्यों (जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है) में करीब 782 करोड़ रुपय के मनरेगा मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है. जिसमें से आधाी रकम अकेले बंगाल की है और मध्य प्रदेश में करीब 60 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं हुआ.
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