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PIB Fact Check: 12 घंटे में हुई वापसी तो नहीं देना होगा टोल टैक्स! जानिए वायरल मैसेज की सच्चाई

पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक में इन दावों को फर्जी बताया.

पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक में इन दावों को फर्जी बताया.

भारत सरकार की प्रेस एजेंसी पीआईबी (PIB) ने वायरल मैसेज की सच्चाई बताई है. पीआईबी ने इन दावों को फर्जी बताते हुए कहा कि ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

वायरल मैसेज में कहा गया है कि 12 घंटे में हुई वापसी तो नहीं चुकाना होगा टोल टैक्स.
पीआईबी ने इस वायरल मैसेज की सच्चाई बताई है.
आप भी सरकार से जुड़ी कोई भ्रामक खबर जानने के लिए पीआईबी फैक्ट चेक की मदद ले सकते हैं.

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री का हवाला देते हुए एक मैसेज वायरल हो रहा है. मैसेज में कहा गया है कि अगर कोई यात्री 12 घंटे में यात्रा से वापस लौट आता है तो उसे टोल टैक्स नहीं चुकाना होगा. सरकार ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस मैसेज से जुड़ी सच्चाई शेयर की है.

क्या कहा गया है वायरल मैसेज में
वायरल मैसेज में कहा गया है, ‘अगर आप टोल प्लाजा पर पर्ची कटवाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप एक साइड की या फिर दोनों साइड की पर्ची कटवाएंगे. तो ऐसे में आपको उन्हें कहना है कि पर्ची 12 घंटे की दें. ऐसा कहने पर आपको पैसा नहीं देना होगा.’ इस मैसेज में नीचे निवेदक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम दिया गया है.

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PIB ने मैसेज को बताया फर्जी
भारत सरकार की प्रेस एजेंसी प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी (PIB) ने इस वायरल मैसेज की सच्चाई बताई है. पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक में इन दावों को फर्जी बताया. पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक अकाउंट से ट्वीट कर कहा कि एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह फर्जी दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आदेशानुसार अगर आप अपनी यात्रा के दौरान 12 घंटे में वापस आ सकते हैं तो आपको रिटर्न जर्नी का कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह आदेश जारी नहीं किया गया है.


सरकार से जुड़ी भ्रामक खबर की यहां करें शिकायत
आप भी सरकार से जुड़ी कोई भ्रामक खबर जानने के लिए पीआईबी फैक्ट चेक की मदद ले सकते हैं. कोई भी व्यक्ति पीआईबी फैक्ट चेक को भ्रामक खबर का स्क्रीनशॉट, ट्वीट, फेसबुक पोस्ट या यूआरएल वॉट्सऐप नंबर 918799711259 पर भेज सकता है या फिर pibfactcheck@gmail.com को मेल कर सकता है.

Tags: Nitin gadkari, PIB fact Check, Road and Transport Ministry

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