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एक्सपोर्ट्स के लिए सरकार ने लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफॉर्म, मिलेंगे ये फायदे

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Updated: September 17, 2019, 12:14 PM IST
एक्सपोर्ट्स के लिए सरकार ने लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफॉर्म, मिलेंगे ये फायदे
डिजिटल प्लेटफॉर्म से निर्यातकों को एक ही स्थान पर सुविधाएं मिलेंगी

केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन जारी करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया.

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  • Last Updated: September 17, 2019, 12:14 PM IST
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नई दिल्ली. केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री मंत्री (Minister of Railways and Commerce) पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन (Certificates of Origin) जारी करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म (Digital Platform) लॉन्च किया.

इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से निर्यातकों, एफटीए/पीटीए और सभी संबंधित एजेंसियों को एक ही स्थान पर सुविधाएं मिलेंगी. सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा. यदि सहयोगी देश सहमत होते हैं तो इसके लिए पेपरलेस रूप अपनाया जाएगा. सहयोगी देश वेबसाइट पर प्रमाणपत्रों की प्रमाणिकता का सत्यापन कर सकते हैं.

इस प्लेटफॉर्म के ये हैं फायदे-



निर्यातक इस प्लेटफॉर्म पर पंजीयन कर सकते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस प्लेटफॉर्म को चरणबद्ध तरीके से एफटीए के लिए लाइव बनाया जाएगा. भारत-चिली पीटीए के साथ इसकी शुरुआत होगी. यदि सहयोगी देश इलेक्ट्रॉनिक डेटा आदान-प्रदान के लिए सहमत होता है तो सहयोगी देश के कस्टम विभाग के पास सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दिया जाएगा.

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15 देशों के साथ एफटीए और पीटीए समझौता
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भारत का 15 देशों के साथ एफटीए और पीटीए समझौता है. लगभग सात लाख प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं. इससे यह साबित होता है कि निर्यात की गई वस्तुओं का निर्माण भारत में हुआ है. सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन जारी करने वाली कुछ एजेंसियां हैं- ईआईसी, डीजीएफटी, एमपीईडीए, वस्त्र समिति और तंबाकू बोर्ड.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डीजीएफटी और आरएमटीआर ने कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया है और इसे विकसित किया है.

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First published: September 17, 2019, 12:14 PM IST
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