पीयूष गोयल ने फिर दोहराया, भारत नहीं देगा मल्टी ब्रांड रिटेल की अनुमति

वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय राजधानी में किराना स्टोर, व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के संघों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की.

News18Hindi
Updated: June 19, 2019, 6:43 PM IST
पीयूष गोयल ने फिर दोहराया, भारत नहीं देगा मल्टी ब्रांड रिटेल की अनुमति
पीयूष गोयल ने फिर दोहराया, भारत नहीं देगा मल्टी ब्रांड रिटेल की अनुमति
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Updated: June 19, 2019, 6:43 PM IST
वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय राजधानी में किराना स्टोर, व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के संघों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की. बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने फिर दोहराया कि भारत विदेशी कंपनियों द्वारा मल्टी-ब्रांड रिटेल की अनुमति नहीं देगा और बिजनेस टू बिजनेस (B2B) के बहाने मल्टी-ब्रांड रिटेल के लिए किसी भी एंट्री की अनुमति नहीं होगी. इस बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी शामिल हुए.

GeM प्लेटफॉर्म पर लाने की अपील की
पीयूष गोयल ने ई-कॉमर्स के मुद्दों पर प्रतिनिधियों के साथ बातचीत ताकि छोटे व्यापारियों की ताकत और कमजोरियों का पता लगाया जा सके. गोयल ने छोटे स्टोरों, व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं की संभावनाओं को भी देखा जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लाभान्वित हो सकते हैं. उन्होंने छोटे व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं से आग्रह किया कि वे GeM प्लेटफॉर्म पर आएं, जिसने 25000 करोड़ रुपये का टर्न ओवर हासिल किया है.

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मल्टी ब्रांड रिटेल की अनुमति नहीं
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि भारत विदेशी कंपनियों द्वारा मल्टी-ब्रांड रिटेल की अनुमति नहीं देगा और बिजनेस टू बिजनेस (B2B) के बहाने मल्टी-ब्रांड रिटेल के लिए किसी भी एंट्री की अनुमति नहीं होगी. वाणिज्य मंत्री ने प्रतिभागियों को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर गौर किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि प्रिडेटर प्राइसिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और डिफॉल्टर्स के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. पीयूष गोयल ने आगे कहा कि भारत सरकार छोटे व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए समर्थन और मदद करेगी.

ड्राफ्ट ई-कॉमर्स पॉलिसी के लिए मांगे सुझाव
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पीयूष गोयल ने आगे कहा कि कानून में डेटा के पहलू को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा संबोधित किया जा रहा है. उन्होंने किराना स्टोर, व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के संघों के प्रतिनिधियों से अगले पांच दिनों में बिना किसी देरी के ड्राफ्ट ई-कॉमर्स पॉलिसी के लिए सुझाव भेजने का अनुरोध किया.

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गोयल ने  कहा, नियमों और कानून के जरिए ज्यादा नियंत्रण लाने से कुछ हद तक मदद मिलेगी, लेकिन दीर्घकालिक लाभ के लिए अल्पकालिक दर्द को सहन करना होगा और भारत एकांत में नहीं सकता है और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को ग्लोबल वैल्यू चने का हिस्सा बनना होगा.
First published: June 19, 2019, 6:40 PM IST
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