भारत ने दी पाकिस्तान को सलाह! नहीं मानने पर होगा लाखों-करोड़ों का नुकसान

भारत ने दी पाकिस्तान को सलाह! नहीं मानने पर होगा लाखों-करोड़ों का नुकसान

भारत ने दी पाकिस्तान को सलाह! नहीं मानने पर होगा लाखों-करोड़ों का नुकसान

भारत ने पाकिस्तान को बड़ी हिदायत देते हुए कहा है अगर वह अभी भी नहीं संभलता है तो उसे बड़े नुकसान से कोई भी नहीं बचा पाएगा.

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भारत ने पाकिस्तान को बड़ी हिदायत देते हुए कहा है अगर वह अभी भी नहीं संभलता है तो उसे बड़े नुकसान से कोई भी नहीं बचा पाएगा. भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ओर से दिए गए सभी हिदायत को सितंबर तक प्रभावी तरीके से लागू करेगा और अपनी धरती से आतंकवाद और आतंकी फाइनेंसिंग को लेकर कड़े कदम उठाएगा तो उसके ब्लैकलिस्ट होने का खतरा टल जाएगा. आपको बता दें कि शुक्रवार की रात को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल रखने का फैसला हुआ. साथ ही, कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने सितंबर तक ठोक कदम नहीं उठाए तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है. ग्रे लिस्ट में शामिल होने से पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है.

भारत की पाकिस्तान को सलाह-भारत ने शनिवार को कहा कि वह पाकिस्तान से आशा करता है कि वह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) कार्य योजना को सितंबर तक प्रभावी तरीके से लागू करेगा और उसकी धरती से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद तथा आतंकी फंडिंग संबंधी वैश्विक चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस, सत्यापन योग्य और विश्वसनीय कदम उठाएगा.

इससे पहले एफएटीएफ की बैठक में आतंक को पनाह देने के चलते पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और उसे दोबारा ग्रे-लिस्ट में डाल दिया है.



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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल फोटो)


पाकिस्तान अगर भारत की सलाह पर अमल करेगे तो ग्रे-लिस्ट से बाहर निकल सकता है. ऐसा नहीं करने पर उसे इस प्रतिबंध के चलते करीब 10 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है.

क्या है FATF- यह दुनिया भर में आतंकी संगठनों को दी जाने वाली वित्तीय मदद पर नजर रखने वाली इंटरनेशनल एजेंसी है. यह एशिया-पैसिफिक ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, जनसंहार करने वाले हथियारों की खरीद के लिए होने वाली वित्तीय लेन-देन को रोकने वाली संस्था है. इस संस्था की रिपोर्ट के आधार पर FATF कार्रवाई करती है.

पाकिस्तान को मिली सितंबर तक का समय-पिछले वर्ष जून में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ‘ग्रे सूची’ में डाला था. इस सूची में शामिल देशों के घरेलू कानून को धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण पर नकेल कसने के लिहाज से कमजोर माना जाता है.

फ्लोरिडा के ओरलैंडो में हुई एक बैठक के बाद जारी बयान में एफएटीएफ ने चिंता जतायी है कि ‘‘पाकिस्तान न सिर्फ अपनी जनवरी की समय सीमा की कार्य योजना को लागू करने में असफल रहा है बल्कि उसने मई 2019 में भी कार्य योजना लागू नहीं की है.’’ एफएटीएफ ने सख्त शब्दों में पाकिस्तान से कहा है कि वह अंतिम समय सीमा समाप्त होने से पहले कार्य योजना को लागू करे.

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आर्थिक कार्रवाई दल (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को 27 सूत्री कार्ययोजना लागू करने के लिए सितंबर तक का वक्त दिया है.

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एफएटीएफ रिपोर्ट के संबंध में मीडिया के सवालों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि एफएटीएफ ने तय किया है कि जनवरी और मई 2019 के लिए तय कार्य योजना को लागू करने में पाकिस्तान की असफलता के मद्देनजर उसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग समीक्षा समूह (आईसीआरजी) की 'ग्रे सूची' में रहने दिया जाए.

अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हुआ तो- दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने  एक प्रस्ताव पेश कर जून 2018 में पाकिस्तान के FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया था. अगर पाकिस्तान को FATF ब्लैकलिस्ट कर देता है तो पाकिस्तान पर इसके बहुत बड़े असर होंगे.

ब्लैक लिस्ट होने पर पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से मिलने वाले 6 अरब डॉलर के कर्ज पर भी रोक लगाई जा सकती है.

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आईएमएफ पहले ही कह चुका हैं कि पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ वास्तविक कदम उठाने चाहिए. इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान को IMF से लोन चाहिए तो उसे FATF से क्लियरेंस लेना जरूरी है.इसके अलावा कई और बड़ी संस्थाएं भी पाकिस्तान को फंडिंग से मना कर सकती है. ऐसे में पाकिस्तान पाई-पाई को मोहताज हो जाएगा.

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