अब प्लंबर व इलेक्ट्रिशियन को देना पड़ सकता है GST, सरकार कर रही है तैयारी

प्लंबर्स व इलेक्ट्रिशियन जैसे वर्कर्स GST के दायरे में आ सकते हैं.

ऑनलाइन मार्केटप्लेस के जरिए काम करने वाले वर्कर्स को जीएसटी के दायरे में लाने पर सरकार विचार कर रही है. केंद्र सरकार कई मकसद को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार कर रही है.

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    नई दिल्ली. बहुत जल्द प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन और ब्यूटिशियन जैसे कामगार वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे में आ सकते हैं. केंद्र सरकार (Central Government) एक ऐसी ही नीति पर विचार कर रही है. इनमें केवल वहीं कामगार शामिल होंगे जो ऑनलाइन लिस्टेड हैं. इसको गिग इकोनॉमी वर्कर्स (Gig Economy Workers) को औपचारिक वर्कफोर्स के दायरे में लाने के लिहाज से बेहतर कोशिश माना जा रहा है.​ गि​ग इकोनॉमी वर्कर्स के दायरे में वो लोग आते हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करने वाले कामगार होते हैं.

    ऑनलाइन मार्केटप्लेस जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं
    केंद्र सरकार की इकाई डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री (DPIIT) इस बात पर विचार कर रहा है कि अर्बनक्लैप, HouseJoy और Bro4U जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस को GST के दायरे में लाया जाए. इनमें वो सभी लोग शामिल हैं जिनके पास जीएसटी नंबर है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से यह बात कही गई है.

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    इन्हें नहीं चुकाना होगा जीएसटी
    हालांकि, इन ऑनलाइन प्लेटाफॉर्म से जुड़ने वाले प्लंबर्स, इलेक्ट्रिशियन व​ फिटनेस ट्रेनर्स की सालाना आमदनी अगर 40 लाख रुपये से कम है तो उन्हें जीएसटी नहीं चुकाना होगा. कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार यह काम इसलिए कर रही है ताकि इन सभी प्रोफेशनल्स का एक डेटाबेस तैयार किया जा सके. वर्तमान में ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, जिन्हें तिमाही फाइलिंग की जरूरत नहीं होती है. ऐसे में अगर ये नेटवर्क पर रजिस्टर्ड होंगे तो किसी अप्रिय घटना की स्थिति में इन्हें ट्रेस करना आसान होगा.

    वर्कर्स की जानकारी रखने को कहा गया
    आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इन प्रोफेशनल्स को जोड़ने वाली कंपनियों से कहा जाएगा कि वो उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों का हिसाब रखें. हालांकि, इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से इस मामले में कोई बयान नहीं आया है. फिलहाल उपभोक्ताओं की सुरक्षा ओर वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा के बारे में भी विचार किया जा रहा है.

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