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PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना में मिल सकती है एक और बड़ी सुविधा, जानिए क्या है ये

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana)

PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना को लेकर उद्योग जगत की संस्था भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने सरकार से इसे नए सिरे से पेश करने की मांग की है.

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    नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है. इस स्कीम को लेकर उद्योग जगत की संस्था भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने सरकार से इसे नए सिरे से पेश करने की मांग की है. उद्योग मंडल ने रविवार को कहा कि पीएमएवाई (PMAY) को नए सिरे से पेश कर इसमें लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा को अनिवार्य किया जाए.

    CII ने बयान में कहा कि PMAY योजना में पहले से बीमा का प्रावधान जोड़ा नहीं गया है. ऐसे में PMAY योजना कर्ज लेने वाले की मृत्यु या दिव्यांगता के जोखिमों को पूरा नहीं करती है. सीआईआई ने कहा कि यदि PMAY योजना में बीमा को जोड़ दिया जाता है, तो सभी परिस्थतियों में ‘सभी के लिए घर’ के लक्षित लाभ को हासिल किया जा सकेगा.

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    जुड़ सकती है बीमा की सुविधा
    सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि पीएमएवाई (PMAY) योजना को नए सिरे से पेश करने की जरूरत है. PMAY में पहले से बीमा का प्रावधान होना चाहिए. अभी तक इस योजना में लोन लेने वाले व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार के कवर की सुविधा नहीं है. लोन के साथ इन बिल्ट इंश्योरेंस प्लान का कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

    2022 तक सबको घर देने का लक्ष्य
    भारत 2022 में अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) की शुरुआत साल 2015 में की गई थी. केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि साल 2022 तक सबको घर मिल जाए. इस योजना के तहत प्रॉपर्टी वालों के साथ ही बिना प्रॉपर्टी वाले और झुग्‍गी बस्तियों में रहने वाले लोग भी फायदा ले सकते हैं.

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    कोरोना महामारी से आजीविका हुई प्रभावित
    बनर्जी ने कहा कि महामारी की वजह से नागरिकों का जीवन और आजीविका प्रभावित हुई है. इस दौर में परिवारों का संरक्षण काफी महत्वपूर्ण हो गया है. समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपनी चिकित्सा की लागत को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. साथ ही लोगों को बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीतिक दबाव से भी जूझना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि PMAY योजना में शुरुआत से ही बीमा का प्रावधान जुड़ा होने से न्यूनतम बदलाव के जरिये हम जोखिम संरक्षण की कमी को दूर कर पाएंगे.

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