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6000 रुपए देने वाली पीएम किसान स्कीम के साथ मिलते हैं ये तीन और फायदे जो आपको नहीं होंगे मालूम

News18Hindi
Updated: May 21, 2020, 8:51 AM IST
6000 रुपए देने वाली पीएम किसान स्कीम के साथ मिलते हैं ये तीन और फायदे जो आपको नहीं होंगे मालूम
पीएम किसान स्कीम के साथ 3 अन्य फायदे भी मिलते हैं.

PM Kisan Scheme: किसान क्रेडिट कार्ड, किसान मानधन योजना का भी लिया जा सकता है लाभ, भविष्य में इसके डाटा के आधार पर यूनिक फार्मर आईडी (Unique Farmer ID) बनाने का भी प्लान  है.

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नई दिल्ली. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme) मोदी सरकार की सबसे बड़ी किसान योजना है. इस पर सरकार अब तक करीब 75 हजार करोड़ रुपये दे चुकी है. इसके कुल लाभार्थी करीब 10 करोड़ पहुंचने वाले हैं. यह काफी लोकप्रिय स्कीम है जिसमें हर रजिस्टर्ड किसान को तीन किश्त में सालाना 6000 रुपये दिए जा रहे हैं. लेकिन, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इसके तीन और फायदे भी मिल सकते हैं? नहीं तो हम आपको बता रहे हैं.

(1) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC-kisan credit card)
पीएम किसान स्कीम से अब किसान क्रेडिट कार्ड को भी जोड़ दिया गया है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि केसीसी बनाने की प्रक्रिया तेज हो. यानी जिसे सरकार 6000 रुपये दे रही है उसे केसीसी बनवाना आसान होगा. इस समय करीब 7 करोड़ किसानों के पास केसीसी है, जबकि सरकार जल्द से जल्द एक करोड़ और लोगों को इसमें शामिल करके उन्हें 4 फीसदी पर 3 लाख रुपये तक का लोन मुहैया करवाना चाहती है.

(2) पीएम किसान मानधन योजना



यदि कोई किसान पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उसे पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा. क्योंकि ऐसे किसान का पूरा दस्तावेज भारत सरकार के पास है. इस योजना के तहत किसान पीएम-किसान स्कीम से प्राप्‍त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्‍प चुन सकते हैं. इस तरह उसे सीधे अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा. 6000 रुपये में से उसका प्रीमियम कट जाएगा.



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अभी करीब 5 करोड़ किसान इस स्कीम से वंचित हैं.


(3) किसान कार्ड बनाने का है प्लान
मोदी सरकार पीएम किसान स्कीम के आंकड़ों के आधार पर किसानों (Farmers) के लिए यूनिक फार्मर आईडी (Unique farmer ID) बनाने की तैयारी कर रही है. पीएम किसान और राज्यों द्वारा बनाए जा रहे भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस से जोड़कर यह पहचान पत्र बनाने का प्लान है. ऐसा होने के बाद खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा.

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First published: May 21, 2020, 5:59 AM IST
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