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PM Kisan Yojna:15 दिन के भीतर किसानों के बैंक खाते में आ जाएंगे 7वीं किस्‍त के 2,000 रुपये

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार हुआ खत्म.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार हुआ खत्म.

पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत इस साल अप्रैल और अगस्‍त की दोनों किस्‍तें (Installments) शुरुआती 15 दिन के भीतर किसानों (Farmers) को मिल गई थीं. इससे किसानों को कोरोना संकट (Coronavirus Crisis) के बीच खेती में काम आने वाली जरूरी चीजें खरीदने में काफी मदद मिली थी. कृषि मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि शीर्ष अधिकारियों के किसान आंदोलन से निपटने में लगे होने के कारण किस्त में देरी हो रही है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: December 22, 2020, 7:44 PM IST
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नई दिल्‍ली. नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) के खिलाफ लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन (Farmers' Protest) के बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की 7वीं किस्त का इंतजार करीब-करीब खत्‍म हो गया है. पीएम किसान योजना की 2,000 रुपये की अगली किस्‍त 15 दिन के भीतर किसानों के बैंक अकाउंट (Bank Accounts) में पहुंच जाएगी. बताया जा रहा है कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) की जयंती पर 25 दिसंबर को किसानों के खाते में ये किस्त भेज सकती है. बता दें कि किसानों को योजना की किस्‍त अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में भेजी जाती है. अब तक महीने के पहले पखवाड़े में ही किस्‍त अकाउंट में पहुंच जाती है. हालांकि, इस बार अब तक ऐसा नहीं हुआ है.

9 करोड़ किसानों के खाते में डाली जाएगी किस्‍त
योजना के तहत इस साल अप्रैल और अगस्‍त की दोनों किस्‍तें (Installments) शुरुआती 15 दिन के भीतर किसानों को मिल गई थीं. इससे किसानों को कोरोना संकट (Coronavirus Crisis) के बीच खेती में काम आने वाली जरूरी चीजें खरीदने में काफी मदद मिली थी. इस बार की किस्‍त को लेकर कृषि मंत्रालय (Agriculture Ministry) के एक अधिकारी ने बताया कि 9 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपये डालने के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. आदेश मिलते ही पैसा किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. उन्‍होंने बताया, 'सरकार को यह तय करना है कि किस्‍त का पैसा एकमुश्त डालना है या चरणबद्ध तरीके से किसानों के बैंक खातों में डालना है.'

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किसान आंदोलन के कारण किस्‍त में हो रही देरी


कृषि मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि शीर्ष अधिकारियों के किसान आंदोलन से निपटने में लगे होने के कारण किस्त में देरी हो रही है. बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकारों (State Governments) की ओर से आवेदन करने वाले किसान के रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर को वेरीफाई करने के बाद ही पैसे दिए जाते हैं. कृषि राज्‍य का मामला होने के कारण राज्य सरकार की ओर से वेरीफाई करने तक किस्‍त नहीं दी जाती है. राज्य सरकार के वेरीफाई करने के बाद एफटीओ जेनरेट होता है और केंद्र सरकार पैसा अकाउंट में डाल देती है. सूत्रों के मुताबिक, 1.3 करोड़ किसानों को आवेदन करने के बाद भी रिकॉर्ड में गड़बड़ी या आधार कार्ड नहीं होने के कारण फायदा नहीं मिल पाया है.
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