चार करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में आया खेती-किसानी के लिए पैसा, जिसे नहीं मिला वो यहां से ले मदद!

चार करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में आया खेती-किसानी के लिए पैसा, जिसे नहीं मिला वो यहां से ले मदद!
मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे पहले हैं किसान!

देश के 8.5 करोड़ किसानों को अब भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली रकम का इंतजार है, लाभार्थियों में नहीं है आपका नाम तो लेखपाल से करें संपर्क!

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नरेंद्र मोदी सरकार की किसानों से जुड़ी सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का अब तक देश के चार करोड़ से अधिक किसान लाभ उठा चुके हैं. उन्हें चार-चार हजार रुपये मिल चुके हैं. लेकिन 8.5 करोड़ किसानों को अब भी इस स्कीम का लाभ मिलने का इंतजार है. ऐसे लोग सबसे पहले अपने लेखपाल से बात करें. यूपी के सबसे ज्यादा करीब सवा करोड़ किसानों ने इसका फायादा लिया है.  बीजेपी के साथ-साथ कांग्रेस शासित कई प्रदेश भी इसका अच्छा फायदा उठा रहे हैं. गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा शासित राज्यों ने भी इसका लाभ लेने में खूब दिलचस्पी दिखाई है.

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक जेडीएस-कांग्रेस शासित कर्नाटक  में 7,66,385 किसानों को पैसा मिल चुका है. पंजाब के 13,36,055 किसान लाभान्वित हो चुके हैं. हालांकि कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश में काफी कम रकम पहुंची है. 26 जून तक की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सिर्फ 12,888 किसानों को फायदा मिला है. बिहार के 8,75,116, छत्तीसगढ़ के 4,37,012, और उत्तराखंड के 4,29,715 किसानों को लाभ मिला है. मनोहरलाल खट्टर सरकार हरियाणा के 11,50,159  किसानों तक लाभ दिलाने में कामयाब रही. यहां तक कि असम में 14,95,038 किसान लाभ पा चुके हैं.

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गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी सरकारें भी पीछे नहीं
वाईएसआर कांग्रेस शासित आंध्र प्रदेश के 34,92,785 किसान लाभान्वित हो चुके हैं. बीजेडी शासित ओडिशा में 9,74,481 किसानों को पैसा मिला है. सीपीआई-एम शासित केरल के लोग भी फायदा लेने में पीछे नहीं हैं. यहां के 14,71,903 किसानों को खेती-किसानी के लिए सम्मान निधि की दो किस्त मिल चुकी है. हालांकि, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में एक भी किसान को लाभ नहीं मिला है.

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि केंद्र सरकार का काम पैसा देना है, लेकिन दिल्ली, पश्चिम बंगाल और कुछ कांग्रेसी सरकारें सहयोग नहीं कर रही हैं. ये सरकारें जान बूझकर किसान सम्मान निधि के लिए सूची भेज नहीं रही हैं. जिसकी वजह से इन राज्यों के किसानों को 6000 रुपये नहीं मिल रहे हैं. इसका जवाब उन्हें जनता देगी. कुछ राज्य सरकारें इस स्कीम में सहयोग न करके किसानों के साथ धोखा कर रही हैं.

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अब देश के सभी 14.5 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ


बीजेपी शासित राज्यों ने उठाया सबसे ज्यादा फायदा

मोदी सरकार की यह स्कीम किसानों को बीजेपी के साथ जोड़ने में काफी हद तक कामयाब रही है. इसीलिए दोबारा सत्ता में आते ही इसका विस्तार सभी 14.5 करोड़ किसानों के लिए कर दिया गया. बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने इसे अपने-अपने राज्य में बहुत तेजी से लागू करवाया और चुनाव में उसका फायदा मिला. योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने राज्य के किसानों को इसका सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने में सफल रही है. यहां के 1,20,23,189 किसानों के बैंक अकाउंट में चार-चार हजार रुपये पहुंच चुके हैं.

नहीं मिला है लाभ तो क्या करें

सबसे पहले कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. प्रशासन उसका वेरीफिकेशन करेगा. रेवेन्यू रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर देना होगा. कोई कन्फ्यूजन है तो अपने लेखपाल से संपर्क करना होगा. लेखपाल ही यह वेरीफाई करता है कि आप किसान हैं.

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अगर लेखपाल और कृषि अधिकारी किसी असली किसान को इसका लाभ देने में आनाकानी कर रहे हैं तो सोमवार से शुक्रवार तक पीएम-किसान हेल्प डेस्क (PM-KISAN Help Desk) के ई-मेल Email (pmkisan-ict@gov.in) पर संपर्क कर सकते हैं. वहां से भी न बात बने तो इस सेल के फोन नंबर 011-23381092 (Direct HelpLine) पर फोन करें. यह केंद्रीय कृषि मंत्रालय की हेल्पलाइन है. इस पर आपकी बात जरूर सुनी जाएगी.

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