PM-किसान सम्मान निधि: मोदी सरकार की इस स्कीम के लिए शर्त लागू, आपको इसलिए जानना है जरूरी!

PM-किसान सम्मान निधि: मोदी सरकार की इस स्कीम के लिए शर्त लागू, आपको इसलिए जानना है जरूरी!
आधार कार्ड बिना नहीं मिलेगा PM-किसान योजना का लाभ!

जिन अपात्र लोगों ने किसान सम्मान निधि का पैसा ले लिया है उनसे सरकार वापस लेगी. कोशिश ये है कि असली किसानों को ही लाभ मिले

  • News18Hindi
  • Last Updated: August 2, 2019, 3:48 PM IST
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अब तक देश के 6 करोड़ 35 लाख किसानों को पहली और दूसरी किस्त के 2-2 हजार रुपये मिल चुके हैं. एक अगस्त से तीसरी किस्त भेजी जानी थी लेकिन अब तक कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट नहीं किया है कि तीसरी किस्त कितने किसानों को भेजी गई. अब तक जितने किसानों के पास पहली और दूसरी किस्त का पैसा गया है उनका आधार बायोमैट्रिक वेरीफिकेशन नहीं हुआ है. यह काम तीसरी किस्त के लिए होगा. खास बात यह है कि जिन लोगों ने पैसा ले लिया है और इसके लिए पात्र नहीं हैं सरकार उनसे यह पैसा वापस लेगी. कोशिश ये है कि असली किसानों को ही लाभ मिले.

आधार को अनिवार्य बनाया लेकिन बाद में ढील दे दी
तो क्या केंद्र सरकार ने पहली और दूसरी किस्त के लिए आधार बायोमैट्रिक लेने में ढील दी? इसके बारे में कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी दी है. मंत्रालय ने बताया है कि स्कीम की दूसरी किस्‍त के लिए मंत्रिमंडल ने आधार को अनिवार्य बनाया था. लेकिन बाद में इसमें ढील दे दी गई.

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पहली और दूसरी किस्त के लिए नहीं हुआ है आधार बायोमैट्रिक वेरीफिकेशन

तर्क यह था कि लाभार्थियों के आधार ब्‍योरे को प्रमाणित करने के कारण दूसरी किस्‍त को जारी करने में देर होती. इससे किसानों में असंतोष बढ़ता, इसलिए आधार शर्त में ढील दी गई थी. यह शर्त तीसरी किस्‍त जारी करने के लिए मान्‍य है. दूसरी किस्‍त के लिए केवल आधार संख्‍या को ही अनिवार्य माना गया था. तीसरी किस्त का भुगतान करने से पहले सरकार आंकड़ों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्‍त कदम उठाएगी.



अपात्र लोगों से वापस लिया जाएगा पैसा
तो क्या किसी गड़बड़ी की आशंका है? योजना के सीईओ विवेक अग्रवाल के मुताबिक, "ऐसी किसी गड़बड़ी की सूचना नहीं है कि किसी अपात्र को पैसा मिला हो, लेकिन इतनी बड़ी योजना है तो आशंका बनी ही रहती है. अगर अपात्र लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ तो उसे वापस तो लिया ही जाएगा. ऐसे लोगों को पैसा डीबीटी से गया है और डीबीटी से ही वापस लिया जाएगा. यह हमने राज्यों को बताया है."

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स्कीम के तहत सालाना 6000 रुपये मिलेंगे


कैसे मिली है पहली, दूसरी किस्त
स्कीम के तहत पहली और दूसरी किस्त देने के लिए उन किसानों का चयन किया गया था जिनका राज्यों के किसान सेवा पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन है. लेखपालों ने ऐसे किसानों की लिस्ट गांव-गांव जाकर खुद वेरीफाई की. उनके नाम, मोबाइल नंबर व आधार कार्ड का मिलान कर पात्र किसानों की लिस्ट कृषि विभाग को सौंपी. वेरीफाइड किसानों का डाटा पीएम किसान पोर्टल पर फीड करवाया तब उनके खाते में पैसा आना शुरू हो गया. लेकिन तीसरी किस्त में आधार बायोमैट्रिक वेरीफिकेशन भी होगा.

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