पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम: BJP शासित इस प्रदेश में क्यों नहीं मिला एक भी किसान को पैसा

आखिर असम में क्यों नहीं मिला पीएम-किसान स्कीम का पैसा?
आखिर असम में क्यों नहीं मिला पीएम-किसान स्कीम का पैसा?

हम पार्टी के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं करते. अपने किसानों का रिकॉर्ड वेरिफाई करके भेजना राज्य सरकार का काम है. डाटा आते ही पैसा भेज दिया जाएगा, बीजेपी शासित असम के मामले पर बोले कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी.

  • News18Hindi
  • Last Updated: October 19, 2020, 5:02 PM IST
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नई दिल्ली. मोदी सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM kisan samman nidhi scheme) की छठी किश्त का लाभ देश के 3.7 करोड़ लोगों को मिल चुका है. लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बीजेपी (BJP) शासित असम में अब तक एक भी किसान को इसका फायदा नहीं मिला है. इस राज्य का ट्रेंड अन्य से अलग है. यहां हर अगली किश्त में लाभार्थी कम होते गए हैं. केंद्रीय कृषि मंत्रालय इसकी वजह राज्य सरकार को ही बता रहा है. मंत्रालय के मुताबिक राज्य सरकार जैसे ही अपना डेटा वेरिफाई करके भेज देगा, किसानों के बैंक अकाउंट (Bank Account) में पैसा पहुंच जाएगा.

असम (Assam) में पीएम किसान सम्मान निधि की पहली किश्त 31 लाख 20 हजार 346 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ था. जिसमें से 27 लाख 18 हजार 605 किसानों को भुगतान हुआ था. यहां पर चौथी किश्त सिर्फ 19,02,222 लोगों को मिली. लेकिन पांचवीं किश्त आते-आते इसके लाभार्थियों की संख्या घटकर सिर्फ 8,50,072 ही रह गई. छठी किश्त में तो और बुरा हाल हो गया और ढाई माह बाद एक भी किसान को लाभ नहीं मिला. इस योजना के तहत केंद्र सरकार सालाना 6000 रुपये देती है.

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असम में छठी किश्त का एक भी लाभार्थी नहीं

इस बारे में न्यूज18हिंदी ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Choudhary) से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अपने किसानों का रिकॉर्ड वेरिफाई करके भेजना राज्य सरकार का काम है. हम पार्टी के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं करते. सरकार किसी भी पार्टी की हो डाटा आते ही हम उसे पैसा भेज देते हैं. अब असम की सरकार ने अब तक मंत्रालय को डाटा नहीं भेजा है तो वहां के किसानों को भुगतान कैसे होगा. क्यों नहीं भेजा है यह राज्य सरकार का विषय है.

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पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम सौ फीसदी केंद्र सरकार की स्कीम है. पूरा पैसा केंद्र लगाता है. लेकिन राजस्व राज्य का सब्जेक्ट है. इसलिए कौन किसान है और कौन नहीं इसे तय करना और उनका रिकॉर्ड वेरिफाई करके कृषि मंत्रालय को भेजना राज्यों का ही काम है. राज्य सरकारें एफटीओ (FTO-Fund Transfer Order)  जेनरेट करती हैं और केंद्र से उतना पैसा भेज दिया जाता है. अगर आपका रिकॉर्ड ठीक है और अब तक पैसा नहीं मिला है तो हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 पर फोन करके पीएम किसान निधि के बारे में जानकारी ले सकते हैं.

असम के अलावा सिक्किम में भी किसानों को छठी किश्त का एक भी पैसा नहीं मिला है. जबकि, पश्चिम बंगाल में तो पिछले 21 महीने से किसी किसान को लाभ नहीं मिला. क्योंकि ममता बनर्जी सरकार ने इस योजना को अपने सूबे में लागू ही नहीं किया है.
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