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PM-किसान सम्मान निधि स्कीम: 10 लाख किसानों को नहीं मिलेगी 6000 रुपये की सहायता, ये है वजह

ओम प्रकाश | News18Hindi
Updated: February 28, 2020, 9:40 AM IST
PM-किसान सम्मान निधि स्कीम: 10 लाख किसानों को नहीं मिलेगी 6000 रुपये की सहायता, ये है वजह
...क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने लागू नहीं की है यह स्कीम

पश्चिम बंगाल सरकार ने मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि स्कीम को लागू नहीं किया है, जबकि वहां के 10 लाख किसानों ने व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर दिया है. जब तक ममता बनर्जी सरकार इस पर मुहर नहीं लगाएगी तब तक उन्हें 6000 रुपये नहीं मिलेंगे.

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  • Last Updated: February 28, 2020, 9:40 AM IST
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नई दिल्ली. किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई मोदी सरकार की पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम (PM-Kisan samman nidhi scheme) में पश्चिम बंगाल के 10 लाख किसानों ने व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन आवेदन किया है.  लेकिन इन्हें तब तक 6000 रुपये की केंद्रीय सहायता नहीं मिल पाएगी जब तक कि राज्य सरकार राजी न हो. यह देश का एकमात्र राज्य है जिसमें अब तक यह स्कीम लागू नहीं है. जबकि देश के बाकी हिस्सों में 6.27 करोड़ किसानों को पहले चरण का पूरा पैसा मिल चुका है.

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि पश्चिम बंगाल में करीब 70 लाख किसान इस योजना के पात्र हैं. इसमें से करीब दस लाख लोगों ने व्‍यक्तिगत रूप से ऑनलाइन आवेदन किया है. लेकिन राज्य सरकार ने डेटाबेस का वेरीफिकेशन नहीं किया है. राज्य आंकड़ा उपलब्‍ध कराएगा उसके बाद ही पीएम-किसान स्कीम का लाभ मिलेगा.

पीएम मोदी खुद कर चुके हैं अपील

बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 में किसानों को केंद्र का पैसा न मिलने का पश्चिम बंगाल में मुद्दा बनाया था. इसका उसे फायदा भी मिला. इसलिए प्रधानमंत्री अपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी बिना नाम लिए कहा है कि जिन सरकारों ने इस स्कीम को लागू नहीं किया है उम्मीद करता हूं कि अब वो भी ये सोचते हुए लागू करेंगी कि ये देश की योजना है. इससे किसानों को फायदा होगा. पीएम की इस अपील को 25 दिन हो गए लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे लागू नहीं किया है.



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पीएम किसान स्कीम से अब केसीसी को भी जोड़ दिया गया है


आवेदन के बाद भी केंद्र क्यों नहीं दे सकता पैसा

इस स्कीम के तहत पहले राज्य सरकारों को अपने यहां के पात्र किसानों का डेटा केंद्र को भेजना है. उसके आधार पर केंद्र सरकार पैसा राज्य सरकार के अकाउंट में भेजेगी. राज्य के अकाउंट से सीधे पैसा डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए किसानों के बैंक खाते में पहुंचता है. इसी मॉडल पर सभी राज्यों में पैसा जा रहा रहा है. लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक एक भी किसान का डेटा सरकार के पास नहीं भेजा है. इसलिए तकनीकी तौर पर मामला फंसा हुआ है और आवेदन के बाद भी पैसा नहीं भेजा जा रहा.

क्या इसका राजनीतिक कारण है

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि राजनीतिक कारणों से ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल के किसानों का डेटा केंद्र को नहीं भेज रही है. जिसकी वजह से वहां के किसानों को 6000 रुपये नहीं मिल पा रहे. किसी भी राज्य सरकार को अपनी राजनीतिक लड़ाई में किसानों पर कुठाराघात नहीं करना चाहिए.

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किसानों के लिए बड़े काम की है यह स्कीम


किस राज्य को मिला सबसे ज्यादा पैसा

उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 1.50 करोड़ किसानों को छह-हजार रुपये मिल चुके हैं. डेटा वेरीफिकेशन में यहां काफी तेजी है. महाराष्ट्र के 55 लाख किसानों पैसा पा चुके हैं. गुजरात के 44 लाख, आंध्र प्रदेश के 41 लाख, राजस्थान के 37 और कर्नाटक के 36 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है. बिहार में 32 लाख, मध्य प्रदेश में 31 लाख, पंजाब में 15 लाख और हरियाणा में 13.5 लाख किसानों को पहले चरण का पूरा पैसा मिल चुका है.

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First published: February 28, 2020, 6:02 AM IST
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