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दिवाली से पहले यहां के किसानों को मिला मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, खाते में पहुंचे 2000 रुपये

News18Hindi
Updated: October 21, 2019, 5:58 PM IST
दिवाली से पहले यहां के किसानों को मिला मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, खाते में पहुंचे 2000 रुपये
पीएम-किसान स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) का फायदा अब दिल्ली और सिक्किम में भी मिलेगा.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) को लेकर अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी इस स्कीम के तहत 11,495 किसानों के नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं.

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  • Last Updated: October 21, 2019, 5:58 PM IST
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नई दिल्ली. किसानों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) का फायदा अब दिल्ली और सिक्किम को भी मिलेगा. दिल्ली सरकार ने जैसे ही अपने किसानों का डाटा केंद्रीय कृषि मंत्रालय को भेजा वैसे ही 11,495 किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपये की रकम भेज दी गई. वहीं, सिक्किम में 4470 किसानों को पैसा भेजा गया है. हालांकि पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप के एक भी किसान को इसका फायदा नहीं मिल सका है. क्योंकि दोनों ने अपने किसानों के नाम केंद्र सरकार को नहीं भेजे. इसकी बड़ी राजनीतिक वजह है.

अब तक कुल 7.48 करोड़ किसानों को मिला फायदा
इन दो राज्यों को छोड़ दें तो अब तक देश के 7.48 करोड़ किसानों ने इसका लाभ उठा लिया है. आखिर कुछ राज्य सरकारें क्यों पीएम-किसान के साथ सहयोग नहीं कर रही हैं? वे अपने किसानों को क्यों केंद्र सरकार के सहयोग से वंचित रख रही हैं?

>> केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि  पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप ने अपना ब्योरा पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है. यानी इन राज्यों ने किसी किसान का नाम केंद्र को नहीं भेजा है.

>> लक्षद्वीप में इसका ट्रांसफर पात्र किसानों को नहीं किया गया है, क्योंकि अपलोड किए गए आंकड़ों की जांच व निधि जारी करने की मांग नहीं की गई है. इसलिए इन दो राज्यों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का एक भी रुपया नहीं पहुंचा.



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कैसे खातों में पहुंचता है पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा
राज्य सरकारों को फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट जेनरेट करना पड़ता है. जो राज्य अपने किसानों का ब्योरा देकर फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट जेनरेट करते हैं उन्हें पैसा भेज दिया जाता है.

>> केंद्र सरकार किसी किसान के अकाउंट में सीधे पैसा नहीं भेजती. बल्कि राज्य सरकार के अकाउंट में भेजती है. राज्य सरकार उस पैसे को अपने किसानों के अकाउंट में भेजती है.

>> केंद्र सरकार सिर्फ लाभार्थी किसानों का ब्योरा रखती है. माना जा रहा है कि चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार ने इसलिए दिल्ली के किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ देने के लिए हरी झंडी दे दी है ताकि चुनाव में बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर न पाए. लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में इसे मुद्दा बना दिया था.

>> बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली का कहना है कि कुछ राज्यों की अपनी वजहें हो सकती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार तो अपनी जिद की वजह से किसानों को इस कल्याणकारी योजना का लाभ लेने से वंचित कर रही है.

>> केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए बजट बनाया है लेकिन ये राज्य सिर्फ अपने राजनीतिक हित की वजह से नहीं चाह रहे हैं कि उनके यहां किसानों को केंद्र कर भेजा हुआ पैसा मिले.

>> एक तरफ कुछ राज्य अपने किसानों को इस योजना से वंचित कर रहे हैं तो दूसरी ओर मोदी सरकार ने इसका विस्तार करते हुए देश के सभी 14.5 करोड़ अन्नदाताओं के लिए लागू कर दिया है.

>> 24 फरवरी को जब गोरखपुर में इसकी शुरुआत की गई थी तो यह सिर्फ लघु एवं सीमांत किसानों के लिए ही लागू की गई थी.

>> जिसके तहत 12 करोड़ किसान कवर हो रहे थे. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत खेती-किसानी के लिए सालाना तीन किस्त में 6000 रुपये मिलेंगे.

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First published: October 21, 2019, 5:23 PM IST
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