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6.12 करोड़ किसानों के खाते में डाले जाएंगे ₹37 हजार करोड़, लेकिन अप्रैल से पहले होने वाला है बड़ा बदलाव!

केसीसी में ब्याज एक फीसदी करने की मांग उठने लगी है

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PM Kisan Samman Nidhi Scheme: 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 87 हजार करोड़ की जगह सिर्फ 55 हजार करोड़ रुपए का फंड जारी करने का प्रस्ताव पेश किया गया है.

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    नई दिल्ली. मोदी सरकार की ओर से 1 फरवरी को पेश किए गए आम बजट 2020 में किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) फंड में भारी कटौती की गई है. 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 87 हजार करोड़ की जगह करीब 55 हजार करोड़ रुपये का फंड जारी करने का प्रस्ताव पेश किया गया है. वजह ये है कि स्कीम के पहले चरण में सरकार ने जितनी रकम के खर्च का अनुमान लगाया था उससे बहुत कम रकम खर्च हुई है. सभी 14.5 करोड़ किसान पैसा नहीं ले पाए हैं. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के सूत्रों के मुताबिक 2 फरवरी तक 8.38 करोड़ लोगों के खाते में अब तक पैसा आ चुका हैं. वहीं, 6.12 करोड़ लोगों को खाते में जल्द सरकार 37 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर करेगी. लेकिन, ये पैसा आधार वेरिफिकेशन पास करने वाले किसानों को ही मिलेगा.

    कैसे हुआ 87 हजार करोड़ का फंड
    जब दिसंबर 2018 में इस स्कीम को शुरू किया गया तो पैसा सिर्फ लघु एवं सीमांत किसानों को ही दिया जाना था. इस दायरे में केवल 12 करोड़ ही किसान आते थे. इसलिए इसका बजट 75 हजार करोड़ रुपये तय किया गया था. लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया कि मोदी सरकार दोबारा सत्ता आई तो सभी 14.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. बीजेपी जीत गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में वादा पूरा कर दिया. इसके साथ ही स्कीम का फंड बढ़ाकर 87 हजार करोड़ कर दिया गया.

    सभी 14.5 करोड़ किसान पैसा नहीं ले पाए हैं.




    14 करोड़ किसानों को ही मिलेगा इस योजना का लाभ

    सरकार के मुताबिक, कुछ राज्यों में चालू वित्त वर्ष के लिए यह बजट का आवंटन रिवाइज्ड अनुमान के आधार पर किया गया है. इन राज्यों में पश्चिम बंगाल भी शामिल है. बता दें कि पश्चिम बंगाल ने अभी तक इस स्कीम को अपने राज्य में लागू नहीं किया है. वहीं, कुछ अन्य राज्य सरकारों के पास किसानों को लेकर पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं है.

    साथ ही, इस स्कीम के लिए लाभ लेने वाले अनुमानित किसानों की संख्या को घटा दिया गया है. अकेले पश्चिम बंगाल में करीब 71 लाख किसान परिवार हैं, जिनमें से एक भी परिवार को पैसा नहीं लेने दिया गया है. जहां 14.5 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाना था, वहां अब 14 करोड़ किसानों को ही इस योजना का लाभ देने का प्रोजेक्शन किया गया है.

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    इस बार किसान सम्मान निधि का बजट घटा दिया गया है


    किसानों के लिए बजट में क्या
    बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में फल और सब्जी जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए किसान रेल का प्रस्ताव किया है. इसके तहत इन उत्पादों को रेफ्रिजरेटेड डिब्बों में ले जाने की सुविधा होगी. विशेष किसान रेलगाड़ियां सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत चलाने का प्रस्ताव है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए किसानों के लाभ के लिए कई उपायों का प्रस्ताव किया.

    उन्होंने कहा कि जल्द खराब होने वाले सामान के लिए राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण को रेलवे पीपीपी मॉडल में किसान रेल बनाएगी. इससे ऐसे उत्पादों की ढुलाई तेजी से हो सकेगी. उन्होंने कहा कि सरकार का चुनिंदा मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के जरिये जल्द खराब होने वाले सामान की ढुलाई के लिये रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन का भी प्रस्ताव है. जल्द खराब होने वाले फल, सब्जियों, डेयरी उत्पादों, मछली, मांस आदि को लंबी दूरी तक ले जाने के लिये इस तरह की तापमान नियंत्रित वैन की जरूरत है.

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