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PM-Kisan: किसने छीना 71.23 लाख किसान परिवारों का हक?

ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की किसान योजना को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया!

ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की किसान योजना को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया!

राजनीति का शिकार बनी PM-Kisan सम्मान निधि स्कीम! पश्चिम बंगाल के 71.23 लाख किसान परिवारों को नहीं मिल सकी एक भी रुपये क ...अधिक पढ़ें

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल की वजह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (PM-Kisan) पूरे देश में लागू नहीं हो सकी है. दिल्ली, सिक्किम और लक्षद्वीप की सरकारें भी अपने यहां के किसानों को इसका फायदा नहीं लेने दे रही थीं. लेकिन अब ये सरकारें भी मान गईं और इन राज्यों में किसानों को सालाना 6000 रुपये की मदद मिल रही है. लेकिन इस मामले में ममता बनर्जी टस से मस नहीं हुईं. पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू से ही नरेंद्र मोदी सरकार की इस योजना का बहिष्कार कर रखा है. जबकि वहां 71.23 लाख किसान परिवार हैं, जिनमें से 96% छोटे और सीमांत किसान हैं. बंगाल की वजह से अब तक यह योजना पूरे देश में लागू नहीं हो सकी है.

इसीलिए 2 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुर से इस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए कहा कि जिन सरकारों ने इस स्कीम को लागू नहीं किया है उम्मीद करता हूं कि अब वो भी ये सोचते हुए लागू करेंगी कि ये देश की योजना है और इससे किसानों को फायदा मिलेगा. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने न्यूज18 हिंदी से बातचीत में कहा कि कुछ सरकारें जानबूझकर किसान सम्मान निधि के लिए सूची भेज नहीं रही हैं.

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PM किसान सम्मान निधि रहेगी जारी


जिसकी वजह से इन राज्यों के किसानों को सालाना 6000 रुपये नहीं मिल पा रहे हैं. इसका जवाब उन्हें जनता देगी. कुछ राज्य सरकारें इस स्कीम में सहयोग न करके किसानों के साथ धोखा कर रही हैं. जब केंद्र पैसा भेज रहा है तो राज्यों को किसानों के हितों पर कुठाराघात नहीं करना चाहिए. खेती-किसानी के लिए किसानों को छह-छह हजार रुपये मिल जाते तो पश्चिम बंगाल सरकार का क्या बिगड़ जाता?


मोदी सरकार का किसानों पर फोकस
एक तरफ ममता बनर्जी सरकार अपने किसानों को इस योजना से वंचित कर रही है तो दूसरी ओर मोदी सरकार ने इसका दूसरा चरण भी शुरू कर दिया है. अब तक किसानों को 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रकम दी जा चुकी है. 24 फरवरी 2019 को जब गोरखपुर में इसकी शुरुआत की गई थी तो यह सिर्फ लघु एवं सीमांत किसानों के लिए ही लागू की गई थी. जिसके तहत 12 करोड़ किसान कवर हो रहे थे. लेकिन बाद में इसमें सभी 14.5 करोड़ किसान परिवार जोड़ दिए गए.

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Tags: Business news in hindi, Farmer, Kisan, Landless farmer

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