सरकार ने शुरू की 50000 करोड़ की ये योजना, मजदूरों के पास 25250 रुपये कमाने का मौका, जानें कैसे और किसे मिलेगा फायदा?

सरकार ने शुरू की 50000 करोड़ की ये योजना, मजदूरों के पास 25250 रुपये कमाने का मौका, जानें कैसे और किसे मिलेगा फायदा?
सरकार ने शुरू की 50000 करोड़ की योजना, मजदूरों के पास 25250 रु कमाने का मौका

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (Pradhanmantri Garib Kalyan Rojgar Abhiyan) के तहत प्रवासी मजदूरों (Migrant workers) को गांव में ही अगले 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध करा रही है. इन मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिलेगा. आइए आपको हैं किसे और कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ..

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नई दिल्ली. कोरोना वायरस की वजह से (Coronavirus pandemic) लाखों मजदूर गांव लौट गए हें. अब गांव में ही रोजगार दिलाने के लिए सरकार ने आज एक नई योजना का शुभारंभ किया है. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (Pradhanmantri Garib Kalyan Rojgar Abhiyan) के तहत प्रवासी मजदूरों (Migrant workers) को गांव में ही अगले 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध करा रही है. इसके लिए केंद्र सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम किया है. इन मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिलेगा. इसकी दैनिक मजदूरी हाल ही में 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है. मतलब 125 दिनों में ये 25,250 रुपये कमा लेंगे.

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ऐसे लें फायदा
श्रमिकों को उनके गांव के पास ही रोजगार दिलाने के इस अभियान को 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' का नाम दिया गया है. इसमें श्रमिकों को उनके स्किल के हिसाब से 25 सरकारी योजनाओं में काम मिलेगा. यह योजनाएं देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में लागू की जा रही हैं. इसका औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के खगड़िया जिले से कर रहे हैं.
नहीं करना है कोई आवेदन


इस योजना के लिए किसी को आवेदन नहीं करना होगा. राज्य और केंद्र सरकार स्वयं इस योजना के लिए प्रवासी मजदूरों का चयन करेंगी.

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ये जिले हैं शामिल
इस अभियान के तहत सरकार ने 6 राज्यों के 116 जिलों की पहचान की है. इन जिलों में करीब 67 लाख प्रवासी मजदूर वापस गए हैं. इन 116 जिलों में बिहार के 32, उत्तर प्रदेश के 31, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, ओडिशा के 4 और झारखंड के 3 जिले शामिल हैं.

रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट पर कराया जाएगा काम
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले 125 दिनों में 50 हजार रुपये से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी ढांचागत संरचना, जैसे- कुआं, तालाब आदि बनवाया जाएगा. यदि उस गांव का पंचायत भवन जर्जर हो गया है तो उसकी मरम्मत करायी जाएगी. गांव में ही कृषि उपज के भंडारण के लिए भंडारागार आदि का निर्माण कराया जाएगा. गांव के नहर आदि में टूट-फूट हो गई हो तो उसे भी ठीक कराया जाएगा.
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