आज से देश में लागू हुआ टैक्सपेयर चार्टर, जानिए कैसे करेगा आपकी मदद

टैक्स भुगतान प्रक्रिया को बनाया गया सरल

Taxpayer Charter-टैक्स देने वालों के लिए सरकार एक अधिकार पत्र यानी ‘चार्टर ऑफ राइट्स’ (Charter of Rights) लेकर आई है, जिसमें उनके अधिकारों और दायित्वों का पूरा जिक्र होगा. जानें इससे जुड़ी सभी जरूरी बातें...

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    नई दिल्ली. भारत सरकार टैक्स देने वाले लोगों (Taxpayers) के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है. सरकार ने देश में Taxpayers के लिए अधिकार पत्र यानी चार्टर ऑफ राइट्स (Charter of Rights) लागू कर दिया है. इसमें टैक्सपेयर्स के सभी अधिकारों और दायित्यों का पूरा उल्लेख होगा. इसके साथ ही चार्टर ऑफ राइट्स से इनकम टैक्स विभाग भी टैक्स भरने वालों को समय पर अपनी सभी सेवाएं देने के लिए बाध्य होगा. सरकार ने ईमानदार करदाताओं की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं. प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, पारदर्शिता बढ़ाई गई है और टैक्स की दरों (Tax rate) को सुसंगत बनाया गया है.

    अभी विश्व में कुछ ही देश हैं, जहां करदाताओं के लिए चार्टर ऑफ राइट्स है. इनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं.



    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में कहा था कि चार्टर ऑफ राइट्स में Taxpayers के दायित्वों और अधिकारों का उल्लेख होगा. बजट में भी टैक्सपेयर्स चार्टर (Taxpayers Charter) की घोषणा की गई थी.

    जानिए  टैक्सपेयर चार्टर से जुड़ी सभी बातें
    अगर आसान भाषा में समझें तो ये चार्टर एक तरह की लिस्ट होगी, जिसमें टैक्सपेयर्स के अधिकार और कर्तव्य के अलावा टैक्स अधिकारियों के लिए भी कुछ निर्देश होंगे.
    इसके जरिए करदाताओं और इनकम टैक्स विभाग के बीच विश्वास बढ़ाने की कोशिश की जाएगी. इस चार्टर में टैक्सपेयर्स की परेशानी कम करने और इनकम टैक्स अफसरों की जवाबदेही तय करने की व्यवस्था होगी.
    उदाहरण के लिए जब तक यह साबित न हो जाए कि करदाता ने टैक्स चोरी या गड़बड़ी की है, तब तक उसे ईमानदार करदाता मानना होगा. इसका मतलब ये है कि बेवजह नोटिस भेजकर दबाव नहीं डाला जाएगा.
    इसी तरह, टैक्स अधिकारियों को करदाताओं की समस्याओं का जल्द समाधान करने की जिम्मेदारी होती है. मतलब किसी भी तरह का टालमटोल नहीं चलेगा.
    वहीं अधिकारियों को अगर टैक्सपेयर्स के खिलाफ अगर कोई आदेश जारी करना होगा तो एक बार स्क्रूटनी का मौका दिया जाएगा.

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