सच हो सकता है पीएम मोदी के साथ चाय पीने का सपना, करना होगा ये काम

मोदी सरकार इनकम टैक्स देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना लेकर आई है. टैक्सपेयर्स को बढ़ावा देने की इस योजना का आइडिया एकदम नया है.

News18Hindi
Updated: June 3, 2019, 2:37 PM IST
सच हो सकता है पीएम मोदी के साथ चाय पीने का सपना, करना होगा ये काम
मोदी सरकार इनकम टैक्स देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना लेकर आई है. टैक्सपेयर्स को बढ़ावा देने की इस योजना का आइडिया एकदम नया है.
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Updated: June 3, 2019, 2:37 PM IST
मोदी सरकार इनकम टैक्स देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना लेकर आई है. टैक्सपेयर्स को बढ़ावा देने की इस योजना का आइडिया एकदम नया है. सरकार की इस योजना के तहत सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले लोगों को प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री के साथ चाय पीने का मौका मिलेगा. यूं तो सरकार पहले से ही कई नॉन-मॉनेटरी इंसेंटिव देती रही है, लेकिन पीएम के साथ चाय पर चर्चा का मौका मिलने से टैक्सपेयर्स ज्यादा टैक्स देने के लिए प्रोत्साहित होंगे.

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इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ाना लक्ष्य
मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि सरकार की इस कोशिश का मकसद इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है. अपने दूसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार की योजना टैक्स सिस्टम को ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाना है. मुमकिन है कि अपने पहले बजट में ही सरकार इस बारे में कोई ऐलान कर सकती है.

पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब नरेंद्र मोदी ने टैक्सपेयर्स को कर चुकाने के लिए धन्यवाद दिया है. लेकिन अब साथ में चाय पीने की स्कीम से निश्चित तौर पर सरकार के टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा. अभी तक टैक्स डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले लोगों को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देता है.

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कम टैक्स कलेक्शन से मिला आइडिया
सरकार को टैक्स कलेक्शन बढ़ाने का यह आइडिया ऐसे समय में आया है जब 31 मार्च को खत्म फाइनेंशियल ईयर में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सरकार के रिवाइज्ड टारगेट से भी कम रहा है. सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपये टैक्स कलेक्शन किया था.

सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में वेलफेयर स्कीम को बढ़ाना चाहती है जिसके लिए उसे काफी फंड की जरूरत होगी. सरकार अब ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) का फायदा देना चाहती है. इससे सरकारी खर्च बढ़ेगा जिसकी भरपाई टैक्स कलेक्शन से ही हो पाएगी.

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