दुनिया के 15 सबसे बड़े ग्लोबल फंड मैनेजर्स भारत में कर सकते हैं बड़ा निवेश, पीएम से करेंगे मुलाकात

पीएम मोदी देश में निवेश जुटाने के लिए जल्द ही 15 ग्लोबल फंड हाउसेज के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे.
पीएम मोदी देश में निवेश जुटाने के लिए जल्द ही 15 ग्लोबल फंड हाउसेज के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे.

पीएम मोदी देश में निवेश जुटाने के लिए जल्द ही 15 ग्लोबल फंड हाउसेज के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे. इस मुलाकात में पीएम मोदी भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश पर चर्चा करेंगे.

  • News18Hindi
  • Last Updated: October 22, 2020, 2:47 PM IST
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नई दिल्ली: पीएम मोदी देश में निवेश जुटाने के लिए जल्द ही 15 ग्लोबल फंड हाउसेज के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे. इस मुलाकात में पीएम मोदी भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश पर चर्चा करेंगे. इकनॉमिक अफेयर्स सेक्रटरी तरुण बजाज ने इस बारे में जानकारी दी है. इस कदम का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना और लॉन्ग टर्म कैपिटल को आकर्षित बनाना है. इसके अलावा बजाज ने कहा कि सरकार बॉन्ड मार्केट में फ्लो को बढ़ाने के लिए रिजर्व के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि भारत को ग्लोबल बॉन्ड सूचकांकों में शामिल किया जा सके

अच्छे इंफ्रा एसेट में करेंगे निवेश
अग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, बजाज ने सीआईआई द्वारा आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनियाभर के फंड हाउस हमारे संपर्क में हैं जो यहां के अच्छे इन्फ्रा एसेट में निवेश करना चाहते हैं. पीएम मोदी इनसे मुलाकात कर सुझाव लेंगे कि देश की इकोनॉमी को किस तरह से आगे बढ़ाना है.

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सरकारी क्षेत्र से आएगा कितना पैसा


इसके अलावा बजाज ने कहा, 'नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में भी हम इस बात पर काम कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र से कितना पैसा आ सकता है और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप से कितनी राशि की जरूरत है.'

111 लाख करोड़ रुपए की होगी जरूरत
आपको बता दें देश में बुनियादी ढांचे के विकास और नौकरियों के सृजन के लिए एक सरकारी टास्कफोर्स ने अगले पांच साल में कुल 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी. इस टास्क फोर्स ने इसके लिए 7,000 परियोजनाओं की पहचान की है.

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इन देशों के पेंशन फंड्स के साथ सरकार ने किया संपर्क
इसके अलावा बजाज ने बताया कि अमेरिका, यूरोप, आस्ट्रेलिया और कनाडा के पेंशन फंड्स से सरकार के साथ संपर्क किया है. केंद्र सरकार भी नियमों में सुधार करने के लिए घरेलू इंश्योरेंस और पेंशन फंड नियामकों के साथ मिलकर काम को आगे बढ़ा रही है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूंजी को सुनिश्चित किया जा सके.
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