रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर 30 जून तक बढ़ाया प्रतिबंध, जमाकर्ताओं को पैसे वापस मिलने में होगी और देरी

लोन संबंधी घोखाधड़ी और घोटाले में बैंक के कई सीनियर कर्मचारियों के संलिप्त पाए गए हैं.

लोन संबंधी घोखाधड़ी और घोटाले में बैंक के कई सीनियर कर्मचारियों के संलिप्त पाए गए हैं.

वित्तीय स्थिति को देखते हुए पीएमसी बैंक (PMC Bank) की रेजोल्यूशन प्रक्रिया में और अधिक समय लगने की आशंका है. इसी वजह से आरबीआई (RBI) ने प्रतिबंध की तारीख और बढ़ाई

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 26, 2021, 8:58 PM IST
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नई दिल्ली. रिजर्व बैंक (RBI) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) पर लगा प्रतिबंध 30 जून तक बढ़ा दिया है. इसके चलते पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं (depositors) का बैंक में फंसा हुआ उनका पैसा वापस मिलने में अभी और समय लग सकता है.

रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसके रेजोल्यूशन प्रक्रिया में और अधिक समय लगने की आशंका है. आरबीआई को पीएमसी बैंक रीकंस्ट्रक्शन के लिए कई निवेशकों के बाइंडिंग ऑफर मिले हैं. रिजर्व बैंक के मुताबिक यह काफी जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अभी और समय लग सकता है.

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गड़बड़ियों के चलते दो साल से लगी है रोक
लोन संबंधी घोखाधड़ी और घोटाले में बैंक के कई सीनियर कर्मचारियों के संलिप्त पाए जाने के बाद रिजर्व बैंक ने एक सितंबर, 2019 में बैंक से पैसे निकालने पर रोक लगा दी थी और बैंक को बोर्ड को भंग कर दिया था. साथ ही बैंक द्वारा रियल एस्टेट कंपनी HDIL को दिए गए लोन की सही जानकारी नहीं दी गई थी और इसमें भी घोटाले के आरोप हैं.

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आरबीआई करना चाहता है बेस्ट डील



आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि 3 नवंबर को मंगाए गए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) के तहत बैंक के रीकंस्ट्रक्शन के लिए उसे कई आवेदन मिले हैं. RBI और PMC Bank इन निवेशकों से बैंक के जमाकर्ताओं और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के लिए बेस्ट डील हासिल करना चाहती है. PMC Bank के प्रपोजल के मुताबिक, इसका रीकंस्ट्रक्शन करने वाले इंवेस्टर्स को इसके कैपिटल टू रिस्क वेटेड ऐसेट्स रेशियो का 9% मिनिमम कैपिटल इंवेस्ट करना होगा. जनवरी, 2021 में पेमेंट सर्विस कंपनी BharatPay ने कहा था कि वह PMC Bank के अधिग्रहण को लेकर इच्छुक है.

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एक लाख है निकासी की सीमा

RBI ने 20 जून, 2020 को जमाकर्ताओं के लिए कैश विड्रॉअल की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया था. हालांकि, घोटाले का शिकार बने इस सहकारी बैंक पर नियामकीय अंकुश (Regulatory Restrictions) छह महीने के लिए बढ़ाकर 22 दिसंबर, 2020 तक कर दिया था. इससे पहले रिजर्व बैंक ने पांच जून, 2019 को निकासी की सीमा प्रति जमाकर्ता बढ़ाकर 50,000 रुपए की थी.
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