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प्रधानमंत्री आवास योजना: मोदी सरकार ने गरीबों के लिए बनाए एक करोड़ मकान, गांवों पर जोर

सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने चुनाव में प्रधानमंत्री आवास योजना का अच्छा फायदा उठाया है

सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने चुनाव में प्रधानमंत्री आवास योजना का अच्छा फायदा उठाया है

प्रधानमंत्री आवास योजना का कौन हो सकता है पात्र, कितनी मिलती है सहायता, जानिए इसके बारे में सब कुछ. मोदी सरकार ने 2022 तक सभी को घर मुहैया करवाने का रखा है टारगेट

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नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है कि साल 2022 तक हर परिवार के पास अपना घर हो. इसे पूरा करने के लिए सरकार ने न सिर्फ काम तेज कर दिया है, बल्कि आवास एप के जरिये निगरानी भी बढ़ा दी है. बता दें कि सत्तारूढ़ दल बीजेपी को चुनाव में प्रधानमंत्री आवास योजना का काफी फायदा मिला है. इस योजना के मुरीद हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी. गांव और शहर मिलाकर गरीबों के लिए अब तक एक करोड़, सात लाख घरों का निर्माण पूरा करवा लिया गया है.

ग्रामीण क्षेत्रों में 81 लाख से अधिक तो शहरों में 26 लाख मकान गरीबों के लिए बन गए हैं, जिनमें अधिकांश में लाभार्थियों को शिफ्ट कर दिया गया है. सरकार का जोर ग्रामीण क्षेत्रों पर है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा गरीब हैं और इसीलिए उनके लिए घर बनाने का टारगेट भी बड़ा है. गांवों के लिए अब तक करीब 99 लाख मकानों की स्वीकृति दी जा चुकी है.

ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सांसद निहालचंद के सवाल पर लोकसभा में बताया कि "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है. सामाजिक-आर्थिक, जाति आधारित जनगणना 2011 के डाटा के सत्यापन के बाद 20 जून तक देश में घर के लिए 2.53 करोड़ लाभार्थी तय किए गए हैं. इन्हें 2021-22 तक सहायता मिल जाएगी." आवास योजना के तहत गांवों के बेघरों को 1.20 लाख रुपये, शौचालय के लिए 12 हजार और घर बनवाने के लिए 15 हजार रुपये मजदूरी का पैसा मिलता है. इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी.

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कैसे पूरा होगा लक्ष्य?

-सभी राज्यों ने पीएमएवाई-जी का अलग बैंक खाता (स्टेट नोडल अकाउंट) खोल दिया है. इसके तहत लाभार्थियों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजा जा रहा है.

-योजना के तहत बनने वाले घर के निर्माण के हर चरण पर मोबाइल अप्लीकेशन आवास एप के जरिये नजर रखी जा रही है.

-सबसे अच्छा काम करने वाले राज्यों को पुरस्कार दिया जा रहा है ताकि काम तेजी से और गुणवत्ता वाला हो.

किसे मिलेगा लाभ?
योजना के तहत लाभार्थियों का सेलेक्शन सामाजिक-आर्थिक, जाति आधारित जनगणना 2011 के अनुसार हुआ है. वो सभी ग्रामीण परिवार जो आवास विहीन हैं, भूमिहीन हैं, एक या दो कमरे वाले कच्चे मकान में रहते हैं, उन्हें पक्के मकान के लिए सहायता मिलेगी. इसके तहत मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 15,18,001 मकान सेंक्शन किए गए हैं.  दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है जहां के लिए 13,92,984 मकान बनाने का निर्णय लिया गया है. यूपी तीसरे नंबर पर है. जहां 12,78,115 मकान बनाए जाएंगे.

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प्रस्ताव आने पर बढ़ सकता है मकान बनाने का टारगेट
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 26 लाख मकानों का निर्माण पूरा करके उनका कब्जा ले लिया गया है, जबकि 47.5 लाख का निर्माण विभिन्न चरणों में होना है. कुल 81 लाख मकानों बनाने की मंजूरी दी गई है. सरकार ने शहरी क्षेत्र में गरीबों के आवास के लिए एक सर्वे करवाया है जिससे पता चला है कि शहरों में लगभग एक करोड़ मकानों की मांग है.

शहरी क्षेत्र में गरीबों के घर बनाने के लिए अब तक सरकार 51,113 करोड़ रुपये की सहायता दे चुकी है. केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने कहा है कि 2020 में सरकार राज्यों से प्रस्ताव आने पर गरीबों के लिए घर बनाने का टारगेट बढ़ा सकती है. शहरी गरीबों को 2.5 लाख, शौचालय के लिए 20 हजार रुपये और मजदूरी का पैसा मिलता है.

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