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PM Awas : 56 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेंगे नए घर, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, जानें कैसे ले फायदा

पीएमएवाई (शहरी) के तहत 56 हजार और घरों के साथ 1.1 करोड़ से अधिक घरों को मिली मंजूरी
पीएमएवाई (शहरी) के तहत 56 हजार और घरों के साथ 1.1 करोड़ से अधिक घरों को मिली मंजूरी

Pradhan Mantri Awas Yojana 2021: केंद्र सरकार ने सस्ता घर खरीदने वालों को बड़ी खुशखबरी दी है. सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत 56368 नए मकानों के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दे दी है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: February 23, 2021, 1:50 PM IST
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नई दिल्ली: Pradhan Mantri Awas Yojana 2021: केंद्र सरकार ने सस्ता घर खरीदने वालों को बड़ी खुशखबरी दी है. सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत 56368 नए मकानों के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दे दी है. मंजूरी सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी की यह 53वीं बैठक थी. आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने 2022 तक देश में सभी लाभार्थियों को पक्के मकान बनाकर देने का लक्ष्य रखा है. इस बैठक में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल थे.

केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वर्ष 2022 तक एक करोड़ 12 लाख घरों की कुल मांग में से लगभग एक करोड़ 11 लाख घरों की अब तक मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि 73.10 लाख घरों की नींव का काम पूरा हो गया है और 42.70 लाख मकान लाभार्थियों को सौंपे गए हैं.

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2022 तक पक्का घर देने का वादा
आपको बता दें मोदी सरकार ने साल 2022 तक देश के सभी परिवारों को पक्का घर देने का वादा किया है. सरकार की इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी. इस योजना के तहत सरकार ने एक करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इस समय सरकार जिस स्पीड में काम कर रही है तो इसका लक्ष्य 2022 से पहले ही पूरा हो जाएगा.

LHPs के तहत इन शहरों में हो रहा घरों का निर्माण
इस बैठक में लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स (LHPs) और डेमोन्सट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स (DHPs) के काम की समीक्षा भी की गई है. LHPs की नींव पीएम मोदी ने 1 जनवरी 2021 को रखी है. बता दें एलएचपी के तहत घरों का निर्माण लखनऊ, रांची, राजकोट, अगरतला, चेन्नई और इंदौर में किया जा रहा है.

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आपको बता दें LHPs के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन इनरोलमेंट ड्राइव भी शुरू की है. इससे सरकार लोगों की तकनीकी जागरूकता, पार्टिसिपेशन, ऑन साइट लर्निंग, समाधान के लिए उपायों की खोज, एक्सपेरिमेंटेशन व इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा.
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