PM Awas Yojana: किन लोगों को और कैसे मिलता पीएम आवास योजना का फायदा, जानें यहां

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना

PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के तहत सरकार बेघर लोगों को घर बनाकर देती है और साथ ही उन्हें सब्सिडी मिलती है जो लोग लोन पर घर या फ्लैट खरीदते हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि किन लोगों को और कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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  • Last Updated: April 21, 2021, 5:57 AM IST
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नई दिल्ली. सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लक्ष्य देश के सभी लोगों को रहने के लिए घर उपलब्ध कराना है. भारत सरकार ने 2022 तक बेघर लोगों को घर देने की योजना बनाई है. योजना के तहत सरकार बेघर लोगों को घर बनाकर देती है और साथ ही उन्हें सब्सिडी मिलती है जो लोग लोन पर घर या फ्लैट खरीदते हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि किन लोगों को और कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

जानिए कैसे करें पीएमएवाई (PMAY) में आवेदन

पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन करने के लिए सरकार ने मोबाइल आधारित आवास ऐप बनाया है. इसे गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर की सहायता से इसमें लॉग इन आईडी बनानी होगी.

1. इसके बाद यह एप आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजेगा.
2. इसकी मदद से लॉगिन करने के बाद आवश्यक जानकारियां भरें.

3. पीएमएवाई जी के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है.

4. इसके बाद लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट पीएमएवाई जी की वेबसाइट पर डाल दी जाती है.



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किन लोगों को मिलता है योजना का फायदा

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ पहले सिर्फ गरीब वर्ग के लिए था. लेकिन, अब होम लोन की रकम बढ़ाकर शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी इसके दायरे में लाया गया है. शुरुआत में पीएमएवाई में होम लोन की रकम 3 से 6 लाख रुपए तक थी, जिस पर ब्याज पर सब्सिडी दी जाती थी, अब इसे 18 लाख रुपए तक कर दिया गया है.

ईडब्ल्यूएस (निम्न आर्थिक वर्ग) के लिए सालाना घरेलू आमदनी 3 लाख रुपए तय है. एलआईजी (कम आय वर्ग) के लिए सालाना आमदनी 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए. अब 12 और 18 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं.

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जानिए इससे जुड़ी जरूरी बातें

भारत सरकार ने साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी. योजना को 3 चरणों में बांटा गया है. योजना का पहला चरण जून 2015 में शुरू हुआ, जो मार्च 2017 में खत्म हो गया. दूसरा चरण अप्रैल 2017 से शुरू हुआ और मार्च 2019 में खत्म हो गया. तीसरा और आखिरी चरण अप्रैल 2019 में शुरू किया गया और मार्च 2022 तक खत्म हो जाएगा.

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