PM-Kisan Scheme: 8.69 करोड़ किसानों को मिले 6-6 हजार रु, जानिए सबसे ज्यादा फायदा पाने वाले राज्यों के बारे में

PM-Kisan Scheme: 8.69 करोड़ किसानों को मिले 6-6 हजार रु, जानिए सबसे ज्यादा फायदा पाने वाले राज्यों के बारे में
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानिए

मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 6 अगस्त तक 8 करोड़ 69 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में तीन किश्त के 6000-6000 रुपये भेज दिए हैं

  • News18Hindi
  • Last Updated: August 7, 2020, 4:18 PM IST
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नई दिल्ली. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत देश के 8 करोड़ 69 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में तीन किश्त के 6000-6000 रुपये भेज दिए गए हैं. इस स्कीम के तहत सालाना 2-2 हजार रुपये की तीन किश्त दी जाती है. यह 6 अगस्त तक की रिपोर्ट है. अब 2000 रुपये की एक और किश्त भी आने वाली है. तो फिर आप क्यों देर कर रहे हैं. अपने रिकॉर्ड ठीक रखिए. आधार, बैंक अकाउंट (Bank Account) और रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक है तो पैसा मिलने में आसानी होगी.

सबसे ज्यादा फायदा लेने वाले पांच राज्य

-यूपी के सबसे ज्यादा 1 करोड़ 91 लाख किसान 6000-6000 रुपये का लाभ उठा चुके हैं.



-इस मामले में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जहां के 92 लाख किसानों को तीन किश्त का पैसा मिला है.
-बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के 70 लाख किसानों को तीन किश्त का लाभ मिल चुका है.

-जेडीयू और बीजेपी शासित बिहार के 62 लाख लाभार्थी हैं. नई किश्त यहां के बाढ़ पीड़ित किसानों की मददगार साबित हो सकती है.

- तीन किश्त का पैसा पाने वालों की लिस्ट में राजस्थान के 57 लाख किसान परिवार शामिल हैं. कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी यहीं से आते हैं.

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...तो आवेदन में न करें देरी

पीएम किसान स्कीम के तहत परिवार की परिभाषा पति-पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं. इसलिए जिस भी बालिग व्यक्ति का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है वो इसका अलग से इसका फायदा ले सकता है. इसका अर्थ यह है कि एक ही खेती योग्य जमीन के भूलेख पत्र में अगर एक से ज्यादा व्यस्क सदस्य के नाम दर्ज हैं तो योजना के तहत हर व्यस्क सदस्य अलग से लाभ के लिए पात्र हो सकता है. इसके लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड के अलावा आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगी.

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पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6000 रुपये मिलते हैं


किसे नहीं मिल सकती ये मदद

-ऐसे किसान जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हैं, वर्तमान या पूर्व मंत्री हैं, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद हैं तो वे इस स्कीम से बाहर माने जाएंगे. भले ही वो किसानी भी करते हों.

-केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं.

-पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.

-पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ से वंचित होंगे.

-केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों लाभ मिलेगा.

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ये है पीएम किसान की हेल्पलाइन

आवेदन के बाद भी अगर आपको पैसा न मिल रहा हो तो अपने लेखपाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें. वहां से बात न बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन (PM-Kisan Helpline 155261 या 1800115526 (Toll Free) पर संपर्क करें. वहां से भी बात न बने तो मंत्रालय के दूसरे नंबर ( 011-24300606, 011-23381092) पर बात करें.
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