Exclusive: इन किसानों को नहीं मिल रहे 6000 रुपये, दूसरी सरकारें नहीं लेने दे रहीं फायदा

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, ''हमारी कोशिश है कि हर किसान को खेती-किसानी के लिए सालाना छह हजार रुपये का सहयोग मिले. इसके लिए सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा.''

ओम प्रकाश | News18Hindi
Updated: June 25, 2019, 12:45 PM IST
Exclusive: इन किसानों को नहीं मिल रहे 6000 रुपये, दूसरी सरकारें नहीं लेने दे रहीं फायदा
राजनीति का शिकार बनी PM-Kisan स्कीम!
ओम प्रकाश
ओम प्रकाश | News18Hindi
Updated: June 25, 2019, 12:45 PM IST
कुछ राज्यों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (PM-Kisan) का लोग जमकर लाभ उठा रहे हैं. लेकिन, अभी तक दिल्ली, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप के एक भी किसान को इसका फायदा नहीं मिल सका है. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने न्यूज18 हिंदी से बातचीत में कहा कि ये सरकारें जानबूझकर किसान सम्मान निधि के लिए सूची भेज नहीं रही हैं. जिसकी वजह से इन राज्यों के किसानों को सालाना 6000 रुपये नहीं मिल पा रहे हैं. इसका जवाब उन्हें जनता देगी. कुछ राज्य सरकारें इस स्कीम में सहयोग न करके किसानों के साथ धोखा कर रही हैं. जब केंद्र पैसा भेज रहा है तो राज्यों को किसानों के हितों पर कुठाराघात नहीं करना चाहिए. खेती-किसानी के लिए किसानों को छह-छह हजार रुपये मिल जाते तो दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकार का क्या बिगड़ जाता?

चौधरी का कहना है कि किसानों को 6000 रुपये का लाभ न देने का ही परिणाम है कि विधानसभा चुनाव में जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी उसी में लोकसभा चुनाव में जनता के प्रचंड समर्थन के साथ बीजेपी ने सारी सीटें जीत ली हैं. इसके पीछे कारण ये है कि कांग्रेस सरकारों ने किसानों के साथ धोखा किया. किसानों का कर्जा माफ नहीं किया. लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने भी किसी किसान का नाम इस स्कीम का लाभ लेने के लिए नहीं भेजा था.

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3.43 करोड़ किसानों को मिला लाभ

इस समय इन चार राज्यों को छोड़ दें तो अब तक देश के 3.43 करोड़ किसानों ने इसका लाभ उठाया है. कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र का काम पैसा भेजना है, किसानों का ब्योरा पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड करना राज्यों का काम है. जो राज्य ब्योरा नहीं भेज रहे हैं उन्हें पैसा नहीं भेजा जा रहा. दिल्ली और पश्चिम बंगाल के किसान इससे वंचित हैं तो इसकी वजह इन राज्यों की सरकारें ही हैं. बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली का कहना है कि कुछ राज्यों की अपनी वजहें हो सकती हैं लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारें तो अपनी जिद की वजह से किसानों को इस कल्याणकारी योजना का लाभ लेने से वंचित कर रही हैं.

कांग्रेस शासित राज्यों का हाल
कांग्रेस शासित प्रदेशों की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस योजना का सबसे कम लाभ सिर्फ 12,673 किसानों को मिला है. यहां कमलनाथ की सरकार है. लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई है. जबकि राजस्थान में सिर्फ 1,21,314 किसानों को लाभ मिला है. यहां भी मतदाताओं ने लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है. छत्तीसगढ़ में 1,13,574 किसानों ने फायदा उठाया है. जबकि जेडीएस-कर्नाटक शासित कर्नाटक में 3,20,906 किसान लाभान्वित हुए हैं. हालांकि पंजाब भी कांग्रेस शासित राज्य है. लेकिन यहां 11,84,871 किसान इसका फायदा उठा चुके हैं. लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस मजबूत रही है और उसे आठ सीटें मिली हैं.
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मोदी सरकार का किसानों पर फोकस
एक तरफ कुछ राज्य अपने किसानों को इस योजना से वंचित कर रहे हैं तो दूसरी ओर मोदी सरकार ने इसका विस्तार करते हुए देश के सभी 14.5 करोड़ अन्नदाताओं के लिए लागू कर दिया है. 24 फरवरी को जब गोरखपुर में इसकी शुरुआत की गई थी तो यह सिर्फ लघु एवं सीमांत किसानों के लिए ही लागू की गई थी. जिसके तहत 12 करोड़ किसान कवर हो रहे थे. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत खेती-किसानी के लिए सालाना तीन किस्तों में 6000 रुपये मिलेंगे.

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, ''हमारी कोशिश है कि हर किसान को खेती-किसानी के लिए सालाना छह हजार रुपये का सहयोग मिले. इसके लिए सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा.''

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First published: June 14, 2019, 10:00 AM IST
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