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PM-किसान सम्मान निधि स्कीम: क्या आप ले सकते हैं 6000 रुपये का फायदा!

ओम प्रकाश | News18Hindi
Updated: March 2, 2020, 9:45 AM IST
PM-किसान सम्मान निधि स्कीम: क्या आप ले सकते हैं 6000 रुपये का फायदा!
पीएम किसान स्कीम से अब किसान क्रेडिट कार्ड को भी जोड़ दिया गया है

मोदी सरकार ने पीएम किसान योजना में बड़े बदलाव किए हैं. अब लाभार्थियों की पात्रता का पता लगाने के लिए 5 फीसदी किसानों का फिजिकल वैरिफिकेशन होगा. कृषि मंत्रालय ने कहा है कि जिला कलेक्टर के नेतृत्व में वैरीफिकेशन की प्रक्रिया होगी.

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नई दिल्ली. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (PM Kisan Scheme) का पैसा सही हाथों में जाए इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसमें बड़े बदलाव किए हैं. लाभार्थियों की पात्रता का पता लगाने के लिए अब 5 फीसदी किसानों का भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरीफिकेशन) होगा. कृषि मंत्रालय ने कहा है कि जिला कलेक्टर के नेतृत्व में वेरीफिकेशन की प्रक्रिया होगी. इसके लिए जिला स्तर पर एक सिस्टम बनाया जाएगा. मंत्रालय चाहता है कि राज्यों में इस स्कीम के नोडल अधिकारी नियमित रूप से वेरीफिकेशन की प्रक्रिया की निगरानी करें. अगर आवश्यक महसूस किया जाता है तो बाहरी एजेंसी भी इस काम में शामिल हो सकती है. केवल उन्हीं लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा जिन्होंने लाभ प्राप्त किया है. ऐसे में आपकाे जानना चाहिए कि कौन इस योजना के लिए पात्र है और कौन नहीं.

1.25 लाख कों लोगों से वापस लिए गए 6000 रुपये-सूत्रों का कहना है कि अगर कोई अपात्र व्यक्ति लाभ ले लेता है तो उससे सरकार पैसा वापस लेगी. सूत्रों की मानें तो अब तक करीब सवा लाख लोगों के खाते में जमा कराई गई रकम सरकार ने वापस ले ली है.

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पीएम किसान स्कीम के तहत सालाना 6000 रुपये मिलते हैं




वैरिफिकेशन कैसे होगा-  केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल में संसद को बताया कि लाभार्थियों के डेटा के आधार वेरिफिकेशन को भी अनिवार्य कर दिया गया है. अगर संबंधित एजेंसी को प्राप्त डिटेल्स में आधार से समानता नहीं मिलती है, तो संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को उन लाभार्थियों की जानकारी में सुधार या बदलाव करना होगा. तोमर ने बताया कि इस तरह मंत्रालय इस बात को सुनिश्चित करता है कि स्कीम के तहत फायदा लाभार्थियों को राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से प्रमाणित होने के बाद ही मिले.



गड़बड़ी पर ऐसे वापस लिया जाता है पैसा- केंद्रीय कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) ने राज्यों को एक पत्र लिखकर पहले ही कह दिया था कि अगर अपात्र लोगों को लाभ मिलने की सूचना मिलती है तो उनका पैसा कैसे वापस होगा. न्यूज18 हिंदी से बातचीत में योजना के सीईओ विवेक अग्रवाल ने कहा था कि इतनी बड़ी योजना है तो गड़बड़ी की संभावना बनी ही रहती है. अगर अपात्र लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ तो उसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से वापस लिया जाएगा. बैंक इस पैसे को अलग अकाउंट में डालेंगे और राज्य सरकार को वापस करेंगे. राज्य सरकारें अपात्रों से पैसे वापस लेकर https://bharatkosh.gov.in/ में जमा कराएंगी. अगली किश्त जारी होने से पहले ऐसे लोगों का नाम हटाया जाएगा.

किसान होने पर भी किसे नहीं मिलेगा इस स्कीम का फायदा
मोदी सरकार ने सभी किसानों के लिए पीएम-किसान स्कीम लागू कर भले ही कर दी है लेकिन कुछ लोगों के लिए तो शर्तें लगाई ही गईं हैं. जिन लोगों के लिए कंडीशन लागू है वो यदि गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं तो आधार वेरीफिकेशन (Aadhar verification) में पता चल जाएगा. सभी 14.5 करोड़ किसान परिवार इसके लिए पात्र हैं. पति-पत्नी और 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को एक इकाई माना जाएगा. जिन लोगों के नाम 1 फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड में पाया जाएगा वही इसके हकदार होंगे.

एमपी, एमएलए, मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वो किसानी भी करते हों. यदि इन्होंने आवेदन किया है तो पैसा नहीं आएगा. मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर केंद्र या राज्य सरकार में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को लाभ नहीं मिलेगा. यदि ऐसे लोगों ने लाभ लिया तो आधार अपने आप बता देगा.

 

पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.इनकम टैक्स देने वालों और 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को भी लाभ से वंचित रखने का प्रावधान है. यदि किसी आयकर देने वाले ने स्कीम की दो किश्त ले भी ली है तो वो तीसरी बार में पकड़ा जाएगा. क्योंकि आधार वेरीफिकेशन हो रहा है.

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सभी किसानों को नहीं मिला पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ


किसान यहां कर सकते हैं शिकायत-पीएम-किसान हेल्प डेस्क (PM-KISAN Help Desk) के ई-मेल Email (pmkisan-ict@gov.in) पर संपर्क कर सकते हैं. वहां से भी न बात बने तो इस सेल के फोन नंबर 011-23381092 (Direct HelpLine) पर फोन करें. इस योजना के वेलफेयर सेक्शन (Farmer's Welfare Section) में संपर्क कर सकते हैं. दिल्ली में इसका फोन नंबर है 011-23382401, जबकि ई-मेल आईडी (pmkisan-hqrs@gov.in) है.

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First published: March 1, 2020, 5:01 AM IST
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