कैबिनेट बैठक में आज आधार के इस्तेमाल समेत इन 3 फैसलों पर लग सकती है मुहर!

केंद्र की मोदी सरकार चीनी मिलों को राहत देने के लिए आज कैबिनेट बैठक में बड़े ऐलान कर सकती है. इसके अलावा आधार के इस्तेमाल को लेकर भी बड़ा फैसला होने की उम्मीद है.

News18Hindi
Updated: July 24, 2019, 2:05 PM IST
कैबिनेट बैठक में आज आधार के इस्तेमाल समेत इन 3 फैसलों पर लग सकती है मुहर!
केंद्र की मोदी सरकार चीनी मिलों को राहत देने के लिए आज कैबिनेट बैठक में बड़े ऐलान कर सकती है. इसके अलावा आधार के इस्तेमाल को लेकर भी बड़ा फैसला होने की उम्मीद है.
News18Hindi
Updated: July 24, 2019, 2:05 PM IST
केंद्र की मोदी सरकार चीनी मिलों को राहत देने के लिए आज कैबिनेट बैठक में बड़े ऐलान कर सकती है. CNBC आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, गन्ना किसानों के लिए एफआरपी तय किया जा सकता है. साथ ही. कैबिनेट में 40  लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. इसके अलावा आधार के इस्तेमाल को लेकर भी बड़ा फैसला होने की उम्मीद है. Aadhaar and Other Laws ( Amendment) Bill को मंजूरी देने का प्रस्ताव है. इस बिल के जरिए आधार के वॉलेंटरी इस्तेमाल का प्रावधान है.

चीनी मिलों को राहत देने की तैयारी-
>> चीनी मिलों के राहत के लिए दो बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.
>> 40 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है.

>> इसके अलावा शुगर सीजन 2019 -20 के लिए बफर स्टॉक का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में है.
>> बफर स्टॉक के लिए सरकार 1500 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे सकती हैं.
>> शुगर सीजन 2019 -20 के लिए गन्ने की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला हो सकता है.
Loading...

>> गन्ने का एफआरपी 275 रुपये प्रति क्विंटल हो सकता है.
>> पिछले साल के मुकाबले एफआरपी में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का प्रस्ताव है.

आपको बता दें कि FRP का मतलब Fair and remunerative Price होता है. इसे केंद्र सरकार तय करती है. शुगर मिल 275 रुपये प्रति क्विंटल के नीचे किसानों से गन्ना नहीं खरीद सकती है. ये भी पढ़ें: नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सस्ता हुआ प्रॉपर्टी खरीदना! खत्म हुए ये चार्जेज



(2) Aadhaar and Other Laws ( Amendment) Bill को मंजूरी देने का प्रस्ताव
बिल के जरिए आधार के वॉलेंटरी इस्तेमाल का प्रावधान है.

(3) National institute of miners health और National institute of occupy health के बीच मर्जर का प्रस्ताव है.

(लक्ष्मण रॉय, इकोनॉमिक-पॉलिसी एडिटर, सीएनबीसी आवाज़)

ये भी पढ़ें: भारत 100% ऑनलाइन IT रिटर्न फाइल करने वाला दुनिया में पहला देश
First published: July 24, 2019, 1:43 PM IST
Loading...
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर
Loading...