अब प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगी सरकारी की तरह टैक्स बचाने की यह स्कीम, जानिए आपको कैसे मिलेगा फायदा?

अब प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगी सरकारी की तरह टैक्स बचाने की यह स्कीम
अब प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगी सरकारी की तरह टैक्स बचाने की यह स्कीम

प्राइवेट सेक्टर (Private Sector) के कर्मचारी भी अगर LTA की राशि से कंज्यूमर गुड्स खरीदने का विकल्प चुनते हैं तो वे भी टैक्स में छूट के हकदार होंगे.

  • News18Hindi
  • Last Updated: October 15, 2020, 3:03 PM IST
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नई दिल्ली. प्राइवेट सेक्टर (Private Sector) के कर्मचारी भी अगर LTA की राशि से कंज्यूमर गुड्स खरीदने का विकल्प चुनते हैं तो वे भी टैक्स में छूट के हकदार होंगे. दरअसल केंद्र सरकार ने इस बार अपने कर्मचारियों को LTC में कैश वाउचर देने का प्लान बनाया है. कर्मचारी इस कैश वाउचर (Cash Voucher) की मदद से ऐसी गैर-खाद्य चीजें खरीद सकेंगे, जिस पर जीएसटी (GST) कम से कम 12 फीसदी लगता हो.

ईटी की खबर के मुताबिक निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी टैक्स में फायदा मिलेगा. इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है और जल्दी ही इस बारे में स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा. इस स्कीम के जरिए सरकार कोरोना से त्रस्त इकॉनमी में उपभोक्ता मांग बढ़ाना चाहती है. प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी इसका हिस्सा बनें. सरकार का अनुमान है कि इससे 28,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने उपभोक्ता मांग और पूंजीगत खर्च बढ़ाने कि लिए सोमवार को कई घोषणाएं की थीं. इनमें सरकारी कर्मचारियों को LTC के बदले कैश वाउचर देने की योजना भी शामिल थी. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारी 31 मार्च, 2021 तक ऐसा सामान या सेवाएं खरीद सकते हैं जिन पर 12 फीसदी से अधिक जीएसटी लगता है.



कानून में करना होगा बदलाव
नांगिया एंडरसन एलएलपी की डायरेक्टर नांगिया मल्होत्रा ने ET को बताया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज नियमों में जरूरी बदलाव के लिए एक सर्कुलर जारी कर सकता है. इससे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी LTA पर टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं, बशर्ते इस राशि को कुछ खास उद्देश्य पर खर्च किया गया हो. बाद में इस सर्कुलर को अगले फाइनेंस बिल में शामिल किया जा सकता है. Institute of Chartered Accountants के पूर्व प्रेजिडेंट वेद जैन ने कहा कि सरकार को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 (5) में बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कर छूट पर पाबंदी का प्रावधान है. सरकार अगले बजट में इसमें बदलाव कर सकती है.
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