Rail Budget 2019: देश में चलेगी प्राइवेट ट्रेन, रेलवे स्टेशनों पर मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेगा

केंद्रीय बजट के दौरान रेलवे बजट 2019 पेश करते हुए वित्तमंत्री ने सुरक्षित और समयबद्ध रेल यात्रा पर जोर दिया.

News18Hindi
Updated: July 5, 2019, 3:42 PM IST
Rail Budget 2019: देश में चलेगी प्राइवेट ट्रेन, रेलवे स्टेशनों पर मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेगा
देश में चलेगी प्राइवेट ट्रेन, रेलवे स्टेशन पर मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेगा
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Updated: July 5, 2019, 3:42 PM IST
वित्तमंत्री निर्मला सीतामरण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश किया. इस बजट में रेलवे को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं. केंद्रीय बजट के दौरान रेलवे बजट 2019 पेश करते हुए वित्तमंत्री ने सुरक्षित और समयबद्ध रेल यात्रा पर जोर दिया. वित्तमंत्री ने बताया कि वर्ष 2019-20 के बजट में 300 किलोमीटर मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है.

निर्मला सीतामरण ने बताया कि इस वित्त वर्ष में 657 किलोमीटर नए मेट्रो रेल नेटवर्क पर संचालन शुरू कर दिया जाएगा. वित्तमंत्री ने रेलवे किराये में सुधार के लिए आदर्श किराया कानून बनाने का भी प्रस्ताव पेश किया. इस कानून के तहत रेलवे यात्रियों की जरूरत, सुविधाओं और विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे किराया तय करेगी.

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पहली बार प्राइवेट ट्रेनों का संचालन

वित्त मंत्री ने बताया कि भारत सरकार पहली बार प्राइवेट ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है. उन्होंने बताया कि निजी भागीदारों को पर्यटन वाले रूट पर चुनिंदा ट्रेन चलाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है. सरकार की एक योजना के तहत दो ट्रेनों का संचालन आईआरसीटीसी को करने के लिए दिया जाएगा. इसके जरिये ट्रेन यात्रियों को और अच्छी सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा.

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आधुनिकीकरण पर काम करेगी सरकार
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वित्तमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आने वाले वित्त वर्ष में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक ट्रैक और सिग्नलिंग के आधुनिकीकरण पर काम करेगी. वित्तमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश तेज रफ्तार ट्रेन चलाने की दिशा में काम करने की है. उन्होंने बताया कि रेल मंत्रालय जल्द यूरोपियन सिग्नलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपनाने पर भी विचार कर रहा है. इससे न केवल ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई जा सकेगी बल्कि सुरक्षित यात्रा भी मुहैया कराई जा सकेगी.

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मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाएगा रेलवे स्टेशन पर 
रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए रेलवे ने फ्रांस के साथ समझौता किया है. सरकार इस समझौते के तहत सात लाख यूरो खर्च करेगी. सरकार अपनी नई योजना के तहत अब रेलवे स्टेशनों को मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने की ओर कदम बढ़ाने जा रही है. मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का मतलब होता है कि अब लोगों को रेलवे स्टेशन से ही कई तरह के परिवहन साधन उपलब्ध हो सकेंगे. इंडियन रेलवे स्टेशन डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन अभी मध्य प्रदेश के हबीबगंज स्टेशन और गुजरात के गांधी नगर स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने पर काम कर रहा है.

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यात्री गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने पर जोर
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि रेलवे नेटवर्क पर बोझ खत्म करने के लिए जलमार्ग भी तेजी से विकसित करने पर जोर दिया जाएगा. इसके अलावा मालगाड़ियों के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण भी किया जा रहा है. इस कॉरिडोर के बनने से मालगाड़ियों को आराम से निकाला जा सकेगा. यात्री गाड़ियों के साथ ही माल ढुलाई को भी पहले से ज्यादा तेज और समयबद्ध करना संभव हो सकेगा.

स्टेशन और ट्रेनों में सीसीटीवी को प्राथमिकता
वित्तमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की पूरी कोशिश है कि यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए. यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. वित्तमंत्री ने बताया कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ रुपये से भी कम लागत में वंदे भारत एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे में शामिल किया जाएगा.

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First published: July 5, 2019, 3:18 PM IST
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