मुंबईकरों के लिए राहत की खबर, मुंबई में नहीं बढ़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स

BMC के कानून के हिसाब से मुंबई में हर पांच साल के बाद प्रॉपर्टी टैक्स में बदलाव होता है

इससे पहले कोरोना वायरस महामारी के चलते राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक फ्लैटों पर स्टांप शुल्क 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी और 31 मार्च 2020 तक 3 फीसदी करने का फैसला लिया था.

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    मुंबई. मुंबईकरों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है. मुंबई महानगर पालिका की मेयर किशोरी पेडणेकर ने कहा है कि जब तक कोरोना वायरस की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता है, तब तक मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा. मेयर ने कहा कि मुंबईकरों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं लादा जाएगा. कोरोना वायरस की स्थिति जारी रहने तक इसमें कोई इजाफा नहीं किया जाएगा. हमें नहीं मालूम कि ऐसी स्थिति कब तक रहेगी. इससे पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि मुंबई में इस साल मुंबईकरों को अधिक प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना पड़ सकता है. पेडणेकर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का सिर्फ प्रस्ताव आया है, उसे मंजूरी नहीं मिली है.

    दरअसल, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर विपक्षी दलों बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, सपा और आम आदमी पार्टी ने शिवसेना पर जोरदार हमला बोला. लिहाजा शिवसेना बैकफुट पर आ गई. बीजेपी और कांग्रेस तो इसे अभी से चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करने लगी.

    हर पांच साल के बाद प्रॉपर्टी टैक्स में बदलाव होता है
    बता दें कि BMC के कानून के हिसाब से मुंबई में हर पांच साल के बाद प्रॉपर्टी टैक्स में बदलाव होता है. 2015 में इसमें सुधार किया गया था. इसके बाद साल 2020 में ही इसमें सुधार होना था, लेकिन कोरोना संकट के चलते राज्य सरकार ने इस बढ़ोतरी को टाल दिया था. मार्च 2020 में अपने पहले बजट भाषण में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार ने कुछ टैक्सों में रियायत देने का ऐलान किया था.

    इस रियायत में अगले 2 साल तक 1 फीसदी स्टांप शुल्क में छूट शामिल है
    इस रियायत में अगले 2 साल तक 1 फीसदी स्टांप शुल्क में छूट शामिल है. इसके साथ ही मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) और पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और नागपुर के नगर निगम के तहत आने वाले क्षेत्रों में डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन पर लागू अन्य संबंधित शुल्क में रियायत देना शामिल है. कोरोना वायरस महामारी के चलते राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक फ्लैटों पर स्टांप शुल्क 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी और 31 मार्च 2020 तक 3 फीसदी करने का फैसला लिया था.

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