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क्रिप्टोकरेंसी बिल: क्रिप्टो से नहीं होगी कोई पेमेंट, कानून उल्लंघन पर जेल, जमानत भी नहीं!

क्रिप्टोकरेंसी बिल: क्रिप्टो से नहीं होगी कोई पेमेंट, कानून उल्लंघन पर जेल, जमानत भी नहीं!

Cryptocurrency को लेकर भारत में लाए जाने वाले बिल के तहत देश में क्रिप्टो को करेंसी की तरह इस्तेमाल करना प्रतिबंधित (Ban) हो सकता है.

Cryptocurrency को लेकर भारत में लाए जाने वाले बिल के तहत देश में क्रिप्टो को करेंसी की तरह इस्तेमाल करना प्रतिबंधित (Ban) हो सकता है.

क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को लेकर भारत में लाए जाने वाले बिल के तहत देश में क्रिप्टो को करेंसी की तरह इस्तेमाल करना प्रतिबंधित (Ban) हो सकता है. इस कानून का उल्लंघन (Infringe the law) करने वालों को बिना वारंट के गिरफ्तार (Arrest without a warrant) किया जा सकेगा, जिन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी. वकीलों का कहना है कि प्रस्तावित कानून भारत में नॉन-फंजीबल टोकन (NFT) बाजार के लिए भी एक झटका होगा. यह प्रभावी रूप से ब्लॉकचेन डेवलपमेंट (Blockchain Development) और एनएफटी (NFT) को रोकेगा.

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    नई दिल्ली. क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को लेकर भारत में लाए जाने वाले बिल के तहत देश में क्रिप्टो को करेंसी की तरह इस्तेमाल करना प्रतिबंधित (Ban) हो सकता है. इसके अवाला इस कानून का उल्लंघन (Infringe the law) करने वालों को बिना वारंट के गिरफ्तार (Arrest without a warrant) किया जा सकेगा, जिन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी. यह जानकारी समाचार एजेंसी Reuters ने बिल के देखे गए सारांश के आधार पर दी है.

    बिल की सम्मरी के अनुसार, भारत सरकार (Indian government) किसी भी व्यक्ति द्वारा डिजिटल करेंसी को “विनिमय का माध्यम (medium of exchange), मूल्य का भंडार (store of value) और खाते की इकाई (a unit of account)” के तौर पर माइनिंग, जेनरेटिंग, होल्डिंग, सेलिंग, (अथवा) डीलिंग जैसी सभी गतिविधियों को सामान्यत: प्रतिबंधित करने की योजना बना रही है. इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करना भी “संज्ञेय” होगा, जिसका अर्थ है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी संभव है, और “गैर जमानती” है.

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    गैजेट्स 360 की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले की सीधी जानकारी रखने वाले स्रोत को मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं है और वे अपनी पहचान उजागर करना नहीं चाहते हैं. इस पर कमेंट मांगने पर वित्त मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया है.

    ब्लॉकचेन तकनीक और NFT के लिए झटका
    इस मामले के संबंधित वकीलों का कहना है कि हालांकि सरकार ने पहले कहा है कि इसका उद्देश्य ब्लॉकचेन तकनीक (Blockchain Technology) को बढ़ावा देना है, प्रस्तावित कानून इसके उपयोग के साथ-साथ भारत में नॉन-फंजीबल टोकन (NFT) बाजार के लिए भी एक झटका होगा. लॉ फर्म Ikigai Law के फाउंडर अनिरुद्ध रस्तोगी का कहना है कि अगर किसी भी भुगतान की अनुमति नहीं है और लेनदेन शुल्क के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया गया, तो यह प्रभावी रूप से ब्लॉकचेन डेवलपमेंट और एनएफटी को रोकेगा.

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    रिपोर्ट में लिखा गया है कि, क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर भारी नकेल कसने की सरकार की योजना ने बाजार में एक उन्माद (Frenzy) पैदा कर दिया है और कई निवेशक अच्छा-खासा नुकसान लेकर बाहर हो चुके हैं. जबकि विज्ञापनों की बाढ़ और क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती कीमतों से आकर्षित होकर भारत में क्रिप्टोकरेंसी में निवेशकों की संख्या में वृद्धि हुई है.

    हालांकि, कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है, मगर इंडस्ट्री का अनुमान है कि देश में लगभग 15 मिलियन से 20 मिलियन क्रिप्टो निवेशक हैं, जिनकी कुल क्रिप्टो होल्डिंग्स लगभग 45,000 करोड़ रुपये हो सकती है.

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    लुभावने विज्ञापनों पर भी नकेल की योजना
    विधेयक के मसौदे और स्रोत के अनुसार, सरकार अब नए निवेशकों को लुभाने वाले विज्ञापनों पर भी नकेल करने की योजना बना रही है. स्रोत ने कहा कि सेल्फ-कस्टोडियल वॉलेट पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जो लोगों को एक्सचेंजों के बाहर डिजिटल करेंसी को स्टोर करने की अनुमति देते हैं.

    बिल के मसौदे के सारांश में कहा गया है कि सख्त नए नियम डिजिटल करेंसी के बारे में केंद्रीय बैंक की गंभीर चिंताओं से पैदा हुए हैं और इसका उद्देश्य पारंपरिक वित्तीय क्षेत्र को क्रिप्टोकरेंसी से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय करना है. बिल की सम्मरी अथवी विधेयक के मसौदे के में यह भी कहा गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) क्रिप्टोकरेंसी के लिए नियामक होगा.

    Tags: Crypto currency, Cryptocurrency, Indian Government

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