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59 मिनट में लोन देने वाली सरकारी वेबसाइट ने बनाया रिकॉर्ड, बना देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म

59 मिनट में लोन देने वाली सरकारी वेबसाइट ने बनाया रिकॉर्ड, बना देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म

प्रधानमंत्री श्रम मानधन पेंशन योजना आज गुजरात में लॉन्च होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना को लॉन्च करेंगे. योजना से जुड़ने वालों को 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी. मोदी सरकार ने अंतरिम बजट के जरिए किसानों, मजदूरों, गरीबों और मिडिल क्लास की उम्मीदें पूरी करने की कोशिश की है. अगर आप भी कम इन्वेस्टमेंट के जरिए रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन पाना चाहते हैं, तो मोदी सरकार का ये नया एलान आपके काम का है. जानें इस स्कीम के बारे में सभी जरूरी जानकारी:

प्रधानमंत्री श्रम मानधन पेंशन योजना आज गुजरात में लॉन्च होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना को लॉन्च करेंगे. योजना से जुड़ने वालों को 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी. मोदी सरकार ने अंतरिम बजट के जरिए किसानों, मजदूरों, गरीबों और मिडिल क्लास की उम्मीदें पूरी करने की कोशिश की है. अगर आप भी कम इन्वेस्टमेंट के जरिए रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन पाना चाहते हैं, तो मोदी सरकार का ये नया एलान आपके काम का है. जानें इस स्कीम के बारे में सभी जरूरी जानकारी:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन महीने पहले नवंबर में यह पोर्टल शुरू किया था.

    छोटे कारोबारियों को कर्ज देने के लिए शुरू किया गया PSBloansin59minutes.com देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है. इस प्लेटफॉर्म के जरिए 35,000 करोड़ रुपये से अधिक के लोन स्वीकृत किए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन महीने पहले नवंबर में यह पोर्टल शुरू किया था. इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSME) को 1 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए केवल 59 मिनट में मंजूरी देना और बैंकिंग व्यवस्था को पारदर्शी एवं अड़चन मुक्त बनाना है. (ये भी पढ़ें: पाकिस्तान को महंगा पड़ा भारत से पंगा! 4 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची महंगाई)

    वित्तीय सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार की देखरेख में इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया गया है. इस मंच से लोन स्वीकृत होने में लगने वाला समय 20-25 दिन से घटकर 59 मिनट रह गया है. मंजूरी मिलने के बाद लोन वितरण में 7-8 दिन लगते हैं. सचिव ने कहा, ऑटोमेटेड लोन प्रोसेसिंग सिस्‍टम से न केवल प्रक्रिया आसान हुई है बल्कि यह पारदर्शिता बढ़ाने में भी मदद कर रहा है.

    कुमार ने कहा इस पोर्टल के आने से बैंक अधिकारियों के विवेकाधीन पर मंजूरी दिये जाने का मामला भी खत्म हो गया है क्योंकि nav की सैद्धांतिक मंजूरी के लिए मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह गई है. उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के आने से बैंकों और कर अधिकारियों को आय के बारे में गलत जानकारियां देने का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा.

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    अब तक 35,65.46 करोड़ रुपये का लोन हुआ मंजूर
    प्लेटफॉर्म के शुरू होने के बाद से लेकर 27 फरवरी तक 1.62 लाख छोटी इकाइयों को लोन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है जबकि 1.12 लाख इकाइयों को अंतिम मंजूरी मिली है. इनके लिए 35,65.46 करोड़ रुपये का लोन स्वीकृत किया गया है. ताजा आकंड़ों के मुताबिक, इनमें से 35,517 इकाइयों को 10,047 करोड़ रुपये का नया कर्ज मिला है जबकि 77,369 इकाइयों को 25,609 करोड़ रुपये का नया कर्ज दिया गया है.

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    वैश्विक वित्तीय फर्म क्रेडिट सुइस ने कहा है कि इस पोर्टल के जरिए लोन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की रफ्तार लघु एवं मझोले उद्यमों को आनलाइन कर्ज देने वाले दो सबसे बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के पिछले तीन साल के दौरान दिए गए कुल 6,500 करोड़ रुपये के मुकाबले कहीं व्यापक है. इसमें नये कर्ज लेनदारों का औसत कर्ज 27 लाख रुपये और दुबारा कर्ज लेने वालों का औसत कर्ज 34 लाख रुपये तक है.

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    Tags: Bank Loan, Business news in hindi, Narendra modi, NBFCs

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