सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, बदलने वाला है वेतन का ये नियम

News18Hindi
Updated: July 1, 2019, 1:40 PM IST
सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, बदलने वाला है वेतन का ये नियम
बदलने वाला है सरकारी बैंक के कर्मचारियों के वेतन का ये नियम

सरकारी बैंकों को ये अधिकार मिल सकता है कि वो अपने कर्मचारियों का वेतन, बैंक के मुनाफे और प्रदर्शन के आधार पर तय करें.

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सरकारी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के वेतन तय करने का अधिकार बैंकों को मिल सकता है. वहीं कर्मचारियों का वेतन तय करने के लिए बैंकों को नया फॉर्मूला मिल सकता है. सरकार बैंकों को नियमों में ढील मिल सकती है. इसके लिए बैंक यूनियन और इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) के बीच नए फॉर्मूले पर चर्चा हुई है. लोकसभा चुनाव के बाद यह पहली बैठक है.

वेतन बढ़ोतरी का नया फॉर्मूल
सरकारी बैंकों को ये अधिकार मिल सकता है कि वो अपने कर्मचारियों का वेतन, बैंक के मुनाफे और प्रदर्शन के आधार पर तय करें. वेतन में बढ़ोतरी के मसले पर बैंक मैनेजमेंट और कर्मचारी यूनियन के बीच हुई हालिया बैठक में इस नए फॉर्मूले पर सहमति बनाने के प्रयास किये गए. वेतन बढ़ोतरी के लिए नया फार्मूला लाने की तैयारी है जिसके तहत सरकारी बैंकों को वेतन तय करने के नियमों में ढील मिल सकती है. बैंक अपनी क्षमता, मुनाफे और कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर वेतन तय कर सकेंगे. बैंक यूनियन और आईबीए के बीच नए फॉर्मूले पर चर्चा हुई है.


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बैंक यूनियन नए प्रस्ताव पर सहमत नहीं
बैंक यूनियन नए प्रस्ताव पर सहमत नहीं है. बजट के बाद फिर से नए फॉर्मूले पर चर्चा होगी. बैंक यूनियन ने 15 फीसदी न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी की मांग की है. वहीं, भारी एनपीए की वजह से बैंक ज्यादा बढ़ोतरी के पक्ष में नहीं हैं. बता दें कि सरकारी बैंक कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा हर 5 साल में होती है. नए वेतनमान नवंबर 2017 से लागू होने थे.

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First published: July 1, 2019, 1:37 PM IST
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