शिपिंग कॉर्पोरेशनऔर BPCL को बेचने की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंची, कैबिनेट की मंजूरी जल्द संभव

CNBC आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 5 कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने के लिए वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने कैबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी किया है. कैबिनेट (Cabinet Meeting) की अगली बैठक में इसको लेकर अंतिम मंजूरी मिल सकती है.

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  • Last Updated: October 21, 2019, 2:46 PM IST
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नई दिल्ली. मोदी सरकार (Government of India) SCI (Shipping Corporation of India), BPCL (Bharat Petroleum Corporation Limited) को बेचने की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है. CNBC आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 5 कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने के लिए वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी किया है. कैबिनेट की अगली बैठक में इसको लेकर अंतिम मंजूरी मिल सकती है. कैबिनेट मंजूरी के बाद ही इनके नामों का खुलासा होगा.आपको बता दें कि अक्टूबर महीने की शुरुआत में  केंद्र सरकार के विनिवेश विभाग (Disinvestment of India) ने 12 विज्ञापन जारी किए. इन विज्ञापन के जरिए एसेट वैल्यूवर, लीगर एडवाइजर की नियुक्ति और हिस्सा बेचने की बोलियां मंगाई है.

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इन विज्ञापनों से मिलने वाले संकेतों को समझें तो साफ है कि सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय की BPCL (Bharat Petroleum Corporation Limited) में हिस्सा बेचना चाहती है. BPCL में सरकार की हिस्सेदारी 53.29 फीसदी है.



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SCI और BPCL को बेचने की तैयारी- वित्त मंत्राल की ओर से जारी कैबिनेट ड्राफ्ट नोट में शिपिंग सेक्टर की सरकारी कंपनी SCI (Shipping Corporation of India) में पूरी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है. इसमें सरकारी की हिस्सेदारी 63.75 फीसदी है.

इसके अलावा BPCL को बेचने का प्रस्ताव भी है. BPCL में मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर किया जाएगा.



इसी तरह कंटेंनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कोनकोर (Container corporation of india) में अपनी 30 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है. इस कंपनी में मैनजेमेंट कंट्रोल देने का प्रस्ताव किया गया है.

पावर सेक्टर की कंपनी THDC को NTPC को सौंपने का प्रस्ताव है. वहीं, NEEPCO को NHPC को सौंप दिया जाएगा.

(लक्ष्मण रॉय, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एडिटर, CNBC आवाज़)

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