अपना शहर चुनें

States

GST क्षतिपूर्ति के लिए पहले विकल्प को चुनने वाला 26वां राज्य बना पंजाब

जीएसटी क्षतिपूर्ति
जीएसटी क्षतिपूर्ति

जीएसटी क्षतिपूर्ति (GST Compensation) के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए विकल्पों के विरोध करने वाली पंजाब सरकार ने पहले विकल्प को चुनने का फैसला किया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: November 28, 2020, 6:52 PM IST
  • Share this:
नई दिल्ली. जीएसटी क्षतिपूर्ति (GST Compensation) के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए विकल्पों के विरोध करने वाली पंजाब सरकार (Punjab Government) ने आखिरकार पहले विकल्प को चुनने का फैसला कर ही लिया. इसके तहत पंजाब को 8,359 करोड़ रुपए स्पेशल बोरोइंग विंडो के तहत प्राप्त होगा. इसके अलावा पंजाब के जीडीपी (GDP) का 0.50 फीसदी यानी 3,033 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज भी पंजाब को उपलब्ध कराया जाएगा. चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी कलेक्शन में गिरावट की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के सामने दो विकल्प रखा था.

पहले विकल्प में ये किया गया है प्रावधान
23 अक्टूबर से लागू इस नई व्यवस्था के तहत भारत सरकार ने राज्यों की तरफ से 4 किस्तों में अब तक 24 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेकर राज्यों को दे चुकी है. 23 अक्टूबर, 2 नवंबर, 9 नवंबर और 23 नवंबर को चार किस्तों में राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने कर्ज लिया है. अब इसका लाभ पंजाब को भी मिलेगा. राज्यों की ओर से केंद्र सरकार जब अगली बार कर्ज लेगी तो जीएसटी लागू करने से हुई क्षतिपूर्ति के लिए रकम को पंजाब सरकार को भी दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- LPG Gas Cylinder Subsidy: LPG सब्सिडी को लेकर सरकार का आया बड़ा बयान, 7 करोड़ ग्राहकों पर पड़ेगा सीधा असर
पंजाब को लेकर अब तक कुल 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने चुना हैं पहला विकल्प


केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए दो विकल्पों में अधिकतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले विकल्प चुना है. पहले विकल्प को चुनने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब कर्नाटक, केरल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल है. इसके अलावा तीन केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर ने भी पहले विकल्प को चुनने का फैसला किया है.

ये भी पढ़ें- किसानों को मिलेगा सस्ती दरों पर लोन! अब राज्य ले सकेंगे पीएम-कुसुम योजना का लाभ

राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की ये है व्यवस्था
1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू करते समय केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यों को आश्वस्त किया था कि जुलाई 2022 तक केंद्र राज्यों को जीएसटी लागू करने पर टैक्स कलेक्शन में आई गिरावट की भरपाई करेगा. इसमें यह वही व्यवस्था की गई थी कि हर साल 14 फीसदी की राजस्व बढ़ोतरी के आधार पर यह आकलन किया जाएगा.
अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज