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ईज ऑफ डुइंग बिजनेस रिफॉर्म करने वाला राजस्थान बना 6वां राज्य, इससे मिलेगा ये फायदा

राजस्थान ने ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की रिफॉर्म को सफलतापूर्वक पूरा किया.

राजस्थान ने ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की रिफॉर्म को सफलतापूर्वक पूरा किया.

अब तक कुल छह राज्यों (Six states) ने ईज ऑफ डुइंग रिफॉर्म की प्रक्रिया को पूरा किया है. राजस्थान (Rajasthan) से पहले आंध ...अधिक पढ़ें

नई दिल्ली. राजस्थान देश के उन राज्यों में शुमार हो गया है. जिसने ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की रिफॉर्म को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. इस मुकाम को हासिल करने के बाद राजस्थान ओपन मार्केट से अब 2,731 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज लेने की सहूलियत मिलेगी. केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत इस उपलब्धि के बाद राजस्थान अपने वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में अधिक सक्षम हो पायेगा.

राजस्थान इन राज्यों के कतार में हुआ खड़ा- अब तक कुल छह राज्यों ने ईज ऑफ डुइंग रिफॉर्म की प्रक्रिया को पूरा किया है. राजस्थान से पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ही वे राज्य हैं. जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है. इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद ये राज्य ओपन मार्केट से 19,459 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज ले सकेंगे.

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कोरोना काल में में केंद्र सरकार ने दी मंजूरी- कोविड 19 और लॉक डाउन की वजह से देश के सभी राज्यों की वित्तीय हालात खस्ता हो गई थी. राज्यों के पास अपने प्रशासनिक खर्च उठाने तक के लिए वित्त की कमी पड़ गई थी. इन परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने 17 मई 2020 को इस व्यवस्था की शुरूआत की. जिसके तहत ईज ऑफ डुइंग बिजनेस प्रक्रिया को पूरा करने वाले राज्यों को ओपन मार्केट से अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति होगी. राज्यों को अपने जीएसटी का 2 फीसदी तक का कर्ज लेने की अनुमति होगी.  यहीं नहीं इसके लिए नागरिकों के हितों के मद्देनजर भी सुधार करने पर भी बल दिया गया है. जिसके तहत वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करना, ईज ऑफ डुइंग बिजनेस रिफॉर्म, अर्बन लोकल बॉडी या यूटिलिटी रिफॉर्म और ऊर्जा क्षेत्र में रिफॉर्म करने का प्रावधान किया गया है.

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अबतक 10 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को लागू किया है. 6 राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म को लागू किया है. वहीं महज दो राज्यों ने ही लोकल बॉडी रिफॉर्म करने में सफलता पाई है. इन मापदंडों के तहत राज्यों को कुल 50,253 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की अनुमति दी जा चुकी है.

इन मापदंडों पर राज्यों को आंका जा रहा है - केंद्र सरकार द्वारा दी गई इस व्यवस्था के तहत राज्यों के लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं. राज्यों को सबसे पहले जिला स्तर पर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को पूरा करना होगा. विभिन्न अधिनियमों के तहत कारोबार करने के लिए जरूरी लाइसेंस, मंजूरी, पंजीकरण प्रमाण-पत्र का रिन्यूअबल जैसे व्यवस्था को समाप्त करना होगा. कानून के तहत कंप्यूटराइज्ड सेंट्रल रेंडम इंस्पेक्शन सिस्टम को लागू करना होगा. साल में एक ही इंस्पेक्टर को जांच के लिए बार-बार एसाईन नहीं किया जायेगा. इंस्पेक्शन से पहले कारोबारियों को इंस्पेक्शन नोटिस दिया जायेगा. 48 घंटों के भीतर इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स को अपलोड करना होगा.

Tags: COVID 19, Ease of doing business, Finance Minister, Modi Govt, Rajasthan news

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