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दिल्‍ली-मुंबई कमाने गए बिहार के युवकों को मिलेंगी कई सुविधाएं, गैस-बिजली कनेक्‍शन दिलाएगी नीतीश सरकार

नीतीश सरकर  ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित देश के 12 राज्यों में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोलने का फैसला किया है.

नीतीश सरकर ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित देश के 12 राज्यों में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोलने का फैसला किया है.

बिहार की नीतीश सरकर (Nitish Government) ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान सहित देश के ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

देश के 12 राज्यों में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर (Migration Support Centers) खोलने का फैसला किया है.
श्रम संसाधन विभाग ने देश के 12 राज्यों में अब माइग्रेशन सेंटर खोलने के अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है.
बिहार से हर साल लाखों मजदूर देश के दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाते हैं.

नई दिल्ली. नए साल में बिहार (Bihar) से रोजगार और मजदूरी (Employment and Wages) के लिए दूसरे राज्य (Other States) जाने वाले लोगों को अब एक ही छत के नीचे कई तरह की सुविधाएं (Facilities) मिलेंगी. बिहार की नीतीश सरकर (Nitish Government) ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान सहित देश के 12 राज्यों में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर (Migration Support Centers) खोलने का फैसला किया है. इन सेंटरों में नए साल के फरवरी महीने से लोगों को रोजगार देने के साथ-साथ उनके आधार कार्ड (Aadhar Card), राशन कार्ड (Ration Card), गैस कनेक्शन (Gas connection) , बिजली कनेक्शन (Electricty connection) जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी.

बता दें कि हर साल से बिहार से लाखों लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं. ऐसे में इन लोगों को रहने से लेकर खाने-पीने तक कई तरह की समस्याओं से सामना करना पड़ता है. ऐसे में बिहार सरकार ने देश के कई राज्यों से बात कर अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का फैसला किया है.

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बिहार से लाखों लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं.

12 राज्यों में खुलेगा माइग्रेशन सेंटर
श्रम संसाधन विभाग ने देश के 12 राज्यों में अब माइग्रेशन सेंटर खोलने के अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है. तीन महीने पहले ही बिहार सरकार ने समीक्षा बैठक कर इस पर फैसला लिया था. माइग्रेशन सेंटर खोलने के लिए पहले एनजीओ और इंडस्ट्री को पार्टनर बनाया जाएगा. इस सेंटर के शुरू हो जाने के बाद विभाग के अधिकारी ऑनलाइन भी मॉनिटरिंग कर सकेंगे. दूसरे राज्यों में एनजीओ और औद्योगिक संस्थान से बात कर बिहार सरकार तुरंत ही मजदूरों की समस्याओं को दूर करेगा.

मिलेंगी ये सारी सुविधाएं
गौरतलब है कि बिहार से हर साल लाखों मजदूर देश के दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाते हैं. इनमें से 20 से 40 प्रतिशत मजदूर पहले तीन महीने ही वापस बिहार आ जाते हैं. जो मजदूर एक साल काट लेते हैं, वह फिर आगे भी कम करने के लिए वहां रह जाते हैं. ऐसे में बिहार सरकार इसी उद्देश्य के साथ माइग्रेशन सेंटर खोलने का निर्णय लिया है कि ताकि मजदूरों को हर तरह का सपोर्ट मिले. जिन मजदूरों को रोजगार मिलने में दिक्कत होगी उसे उसकी क्षमता या स्कील के मुताबिक रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी.

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माइग्रेशन सेंटर पर मजदूरों को रहने के लिए जगह, बिजली कनेक्शन और राशन कार्ड जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी.

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श्रम संसाधन विभाग की मानें तो माइग्रेशन सेंटर पर अब इन युवा मजदूरों को रहने के लिए जगह, खाने के लिए गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और राशन कार्ड जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. राशन कार्ड से किस तरह का लाभ मिले वह भी स्थानीय प्रशासन से मिल कर देने का प्रबंध किया जाएगा. साथ ही किसी भी आपदा से ब

Tags: Bihar News, Employment News, Free electricity, Migrant Laboures, Nitish Government, Ration card

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