राशन मिलेगा पूरा, एक ग्राम भी कम हुआ तो लगेगी क्लास, सरकार के फैसले से जनता में खुशी की लहर

Ration Card Rule: देश में करोड़ों परिवार सरकारी राशन की दुकान से अनाज लेते हैं और इन सभी लाभार्थी परिवारों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ जरूरी नियम बनाए हैं. इन नियमों का सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है. इसी कड़ी में सरकार राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस (Electronic point of sale) को अनिवार्य कर चुकी है.

दरअसल कई बार राशनकार्ड धारकों ने पीडीएस केंद्र पर अनाज के तोल में गड़बड़ की शिकायत की थी, जिसके बाद सरकार ने राशन केंद्रों पर EPOS यानी इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल को अनिवार्य कर दिया है. अब बिना इसके राशन की दुकानें राशन नहीं बेच पाएंगी. आइये जानते हैं आखिर क्या है यह नियम?

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क्या है EPOS डिवाइस?
पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (PDS) के लाभार्थी को कम राशन न मिले, इसके लिए राशन डीलरों की दुकानों को ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ दिया गया है. इस डिवाइस के लगने से अब राशन तौल में गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं बची है. ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ-साथ ऑफलाइन भी काम करेंगी. सरकार ने राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और कम तौल वाले मामलों को रोकने के लिए यह कदम उठाया है. यह व्यवस्था पिछले साल नवबंर से लागू कर दी गई है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जरिये सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल 2 से 3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दरों पर दे रही है. वहीं, बीपीएल परिवारों को सरकार दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज देने का ऐलान कर चुकी है. सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के संचालन में पारदर्शिता और सुधार लाने के मकसद से यह फैसला लागू किया गया है.

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