Ration Card में नाम जुड़वाने को लेकर हुआ एक और बड़ा फैसला, जानिए किस पर होगा असर

राज्य सरकारें गरीब तबके के कैंसर, कुष्ठ और एड्स रोगियों को अब फ्री में राशन देने जा रही है.
राज्य सरकारें गरीब तबके के कैंसर, कुष्ठ और एड्स रोगियों को अब फ्री में राशन देने जा रही है.

One Nation One Ration Card Scheme: कोरोना काल (Corona Epidemic) में राशन कार्ड (Ration Card) को लेकर एक के बाद एक नए फैसले लिए जा रहे हैं. अब केंद्र सरकार (Central Government) के निर्देश पर राज्य सरकारों ने गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को भी फ्री में राशन कार्ड बनाने का फैसला किया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: November 17, 2020, 2:50 PM IST
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नई दिल्ली. पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश के बाद राज्य सरकारों (State Government) ने सेक्स वर्करों (Sex Workers) को राशन कार्ड (Ration Card) बनाने का फैसला किया था. कोरोना काल (Corona epedimic) में राशन कार्ड को लेकर एक के बाद एक नए फैसले लिए जा रहे हैं. अब केंद्र सरकार (Central Government) के निर्देश पर कुछ राज्य सरकारों ने गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों का भी राशन कार्ड बनाने का फैसला किया है. देश की कुछ राज्य सरकारें गरीब तबके के कैंसर, कुष्ठ और एड्स रोगियों को अब फ्री में राशन देने जा रही है. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है. झारखंड सरकार ने कहा है कि अब सेक्स वर्करों के बाद गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीब लोगों को फ्री में राशन दिया जाएगा.

गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीब लोगों का भी बनेगा राशन कार्ड
झारखंड में गंभीर रूप से ग्रस्त रोगी अब ऑफलाइन या ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. झारखंड सरकार के सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.aahar.jharkhand.gov.in पर आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही राज्य की जिला आपूर्ति कार्यालयों, प्रखंड आपूर्ति कार्यालयों और पंचायत कार्यालयों में भा ऑफलाइन आवेदन किए जा सकते हैं.

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कोरोना काल में लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है.

सेक्स वर्करों के बाद कैंसर, एड्स और कुष्ठ रोगियों को फ्री में राशन


पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत सेक्स वर्करों को राशन मुहैया कराने का आदेश जारी किया था. सेक्स वर्करों को इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका विकल्प दिया गया है. राज्य सरकारों ने जिला प्रशासन को इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सेक्स वर्करों की पहचान और पते को गोपनीय रखा जाएगा.

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राशन कार्ड भारत सरकार का एक मान्यताप्राप्त सरकारी डॉक्यूमेंट है. राशन कार्ड की सहायता से लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत उचित दर की दुकानों से खाद्यान्न बाजार मूल्य से बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं. राशन कार्ड बनाना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है. राशन कार्ड बनाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, सरकारी बैंक में खाता, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई अन्य आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में कोई एक हो तो आप राशन कार्ड बना सकते हैं.
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