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RBI ने छोटे कारोबारियों को दिया नए साल का तोहफा, 25 करोड़ तक लोन रिस्ट्रक्चरिंग की इजाजत दी

रिजर्व बैंक (RBI) सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों (MSMEs) को नए साल का तोहफा दिया है. RBI ने MSMEs के 25 करोड़ रुपये तक के लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की इजाजत दे दी है.

रिजर्व बैंक (RBI) सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों (MSMEs) को नए साल का तोहफा दिया है. RBI ने MSMEs के 25 करोड़ रुपये तक के लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की इजाजत दे दी है.

रिजर्व बैंक (RBI) सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों (MSMEs) को नए साल का तोहफा दिया है. RBI ने MSMEs के 25 करोड़ रुपये तक के लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की इजाजत दे दी है.

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    रिजर्व बैंक (RBI) सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों (MSMEs) को नए साल का तोहफा दिया है. RBI ने MSMEs के 25 करोड़ रुपये तक के लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की इजाजत दे दी है. रिजर्व बैंक ने कहा कि जिन कंपनियों ने लोन चुकाने में डिफॉल्ट किया लेकिन, उनका कर्ज स्टैंडर्ड असेट्स के तौर पर बना हुआ है उन्हें यह सुविधा मिलेगी.

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    नोटबंदी, जीएसटी से एमएसएमई को नकदी की दिक्कत हुई
    रिजर्व बैंक के फैसले से उन छोटे और मध्यम कारोबारियों को राहत मिलेगी जिन्हें नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद दिक्कतें हुईं. 19 नवंबर की बैठक में आरबीआई बोर्ड ने एमएसएमई के कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग की योजना पर विचार करने की सलाह दी थी. इस पर फैसला लेते हुए आरबीआई ने एक बार रिस्ट्रक्चरिंग की इजाजत दी है.

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    आरबीआई ने कहा है कि किसी कर्जदार इकाई के लिए इस छूट का पात्र होने के लिए जरूरी है कि उस पर 1 जनवरी, 2019 को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गैर-कोष आधारित सुविधा सहित कुल उधार 25 करोड़ रुपये से अधिक न हो. इस योजना के तहत ऋणों का पुनर्गठन 31 मार्च, 2020 तक लागू किया जा सकता है. रिजर्व बैंक ने छोटे उद्योगों के ऋण पुनर्गठन की एकबारगी छूट दी है.

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    एमएसएमई के कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग आरबीआई और सरकार के बीच विवाद का बड़ा मुद्दा था. आरबीआई बोर्ड की 19 नवंबर को हुई बैठक में वित्तीय मामलों के सचिव राजीव कुमार ने एमएमएमई सेक्टर की दिक्कतों के बारे में विस्तार से बताया था.

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