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बजट पर वित्त मंत्री और RBI गवर्नर ने की चर्चा, AGR को लेकर शक्तिकांत दास ने कही ये बात

News18Hindi
Updated: February 15, 2020, 2:08 PM IST
बजट पर वित्त मंत्री और RBI गवर्नर ने की चर्चा, AGR को लेकर शक्तिकांत दास ने कही ये बात
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने शनिवार को कहा कि बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) के साथ उनकी बैठक हुई है. RBI की नीतिगत ब्याज दर के असर को लेकर उन्होंने भी कई बात कही है.

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  • Last Updated: February 15, 2020, 2:08 PM IST
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नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने शनिवार को बताया कि ​वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) के साथ उनकी चर्चा हुई है. दास ने बताया कि बोर्ड मीटिंग में वित्त मंत्री (Finance Minister) के साथ यह चर्चा हुई. RBI गवर्नर ने ये बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक के बाद कही. इस दौरान उन्होंने बताया कि नीतिगत ब्याज दरों में कटौती करने के RBI के फैसले के बाद रेट कट पॉलिसी के ट्रांसमिशन में सुधार आया है.

RBI के अनुमान के मुताबिक है महंगाई दर
महंगाई दर को लेकर RBI गर्वनर शक्तिकांत दास ने बताया कि लिक्विडिटी सरप्लस (Liquidity Surplus) से मॉनिटरी ट्रांसफर में मदद मिली है. महंगाई दर भी RBI के अनुमान के मुताबिक है. आर्थिक ग्रोथ को लेकर RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 6 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है. बता दें कि दिसंबर तिमाही के भारत की आर्थिक ग्रोथ रेट करीब 6 साल के निचले स्तर पर फिसलकर 4.8 फीसदी पर आ गया है. हालांकि, ​बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे के अनुमान को 3.4 फीसदी से बढ़ाकर 3.8 फीसदी कर दिया है.



 

शक्‍तिकांत दास ने बताया कि मॉनिटरिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क (MPF) पिछले तीन साल से काम कर रहा है. लेकिन केंद्रीय बैंक आंतरिक तौर पर इस बात का विश्लेषण कर रहा है कि MPC फ्रेमवर्क कितना कारगर रहा है. इस बारे में जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बैंक सरकार के साथ बातचीत करेगा.

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जब RBI गवर्नर से टेलिकॉम इंडस्ट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में सवाल किया गया था उन्होंने कहा कि एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जरुरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के असर पर चर्चा की जा सकती है. इसको लेकर आगे उन्होंने कहा कि जिस सेक्टर को जरुरत होती उस पर विचार किया जाएगा. रियल एस्टेट को लेकर दास ने कहा कि यह फैसला सरकार द्वारा उठाया गया एक संतुलित कदम है.

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First published: February 15, 2020, 2:08 PM IST
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