RBI गवर्नर ने Exclusive इंटरव्यू में EMI में छूट और ब्याज दरों में कटौती को लेकर कही ये बातें

RBI गवर्नर ने Exclusive इंटरव्यू में EMI में छूट और ब्याज दरों में कटौती को लेकर कही ये बातें
RBI गवर्नर इंटरव्यू- EMI में छूट और ब्याज दारों में कटौती को लेकर कही ये बात

CNBC-आवाज़ पर SUPER EXCLUSIVE इंटरव्यू में RBI गवर्नर से ने कहा है कि RBI के पास पॉलिसी स्पेस है. ब्याज दरें आगे नहीं घटेंगी ये कहना सही नहीं है. जरुरत पड़ने पर पॉलिसी स्पेस का इस्तेमाल किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि आज की सबसे बड़ी चुनौती अनिश्चितता है.

  • Share this:
नई दिल्ली. CNBC-आवाज़ पर SUPER EXCLUSIVE इंटरव्यू में RBI गवर्नर से ने कहा है कि RBI के पास पॉलिसी स्पेस है. ब्याज दरें आगे नहीं घटेंगी ये कहना सही नहीं है. जरुरत पड़ने पर पॉलिसी स्पेस का इस्तेमाल किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि आज की सबसे बड़ी चुनौती अनिश्चितता है. मैं हमेशा आशावादी रहता हूं. हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत कर रहेंगे. भारत में COVID वैक्सीन पर 3 रिसर्च चल रहे हैं.

बैंकों की हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण
RBI गवर्नर से ने कहा कि फिलहाल महंगाई को लेकर कोई बाधाएं नहीं हैं. आगे की स्थिति पर अभी टिप्पणी करना ठीक नहीं है. फिलहाल महंगाई को लेकर कोई बाधाएं नहीं है. RBI कई पहलुओं के मद्देनजर फैसले लेता है, महंगाई अकेला पहलू नहीं है. सेक्शन 45 ZA में पॉलिसी को लेकर स्पष्टता है. 3 बाहरी सदस्यों के साथ एक नया MPC भी बनेगा. रेजॉल्यूशन फ्रेमवर्क पर सोच-समझकर फैसला लिया गया है. हमारे लिए बैंकों की हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है. COVID के दौर में बिजनेस काफी मुश्किल में है. ऐसे में रोजगार वाले बिजनेस को बचाने को प्राथमिकता जी जाएगी.

ये भी पढ़ें: रोज 100 रु बचाकर यहां करें Invest, 15 साल में आपका बच्चा बनएगा 34 लाख का मालिक
मोरेटोरियम एक अस्थायी सॉल्यूशन


मोरेटोरियम पर बात करते हुए RBI गवर्नर से ने कहा कि मोरेटोरियम एक अस्थायी सॉल्यूशन था. मोरेटोरियम के बजाय स्थायी हल निकालना जरूरी है. रेजॉल्यूशन ने मोरेटोरियम को रिप्लेस किया है. मोरेटोरियम किसको देना है ये बैंक निर्णय लेंगे.

रेजॉल्यूशन फ्रेमवर्क रिपोर्ट 6 सितंबर तक आ जाएगी
इस बातचीत में आरबीआी गवर्नर ने कहा कि KV Kamath कमिटी की सिफारिश बिजनेस लोन पर होगी. रेजॉल्यूशन फ्रेमवर्क रिपोर्ट 6 सितंबर तक आ जाएगी. पर्सनल लोन पर बैंक रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं. COVID संकट में ही रेजॉल्यूशन फ्रेमवर्क लागू होगा. रेजॉल्यूशन फ्रेमवर्क सभी मामलों में लागू नहीं होगा. सरकार ने कर्जदारों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं. रियल एस्टेट पर भी सरकार ने बैंकर्स, एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद कई अहम फैसले लिए हैं. बहुत सारे बिजनेस जो संकट में थे उनको राहत दी गई है. PSU में विनिवेश पर सरकार उचित फैसला लेगी. इस पर अगर सरकार कोई प्रस्ताव देगी तो विचार रखेंगे.

RBI GOVERNOR ने उम्मीद जताई की दूसरी छमाही में इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर रहेगी. हालांकि वित्त वर्ष 2021 में ग्रोथ निगेटिव रह सकती है.
अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज