RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोन EMI छूट को लेकर कहीं ये बातें

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोन EMI छूट को लेकर कहीं ये बातें
मोरेटोरियम को लेकर रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने कहा ये...

रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मोरेटोरियम किसको देना है और किसको नहीं यह बैंकों को तय करना है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: August 22, 2020, 12:55 PM IST
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नई दिल्ली. रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मोरेटोरियम किसको देना है और किसको नहीं यह बैंकों को तय करना है. उन्होंने बताया कि KV Kamath कमिटी की रिपोर्ट आने के पहले ही बैंक निर्णय ले सकते हैं. कौन सा अकाउंट बिजनेस अकाउंट हो या पसर्नल अकाउंट हो, मोरेटोरियम किसको देना है ये बैंक निर्णय लेंगे. आरबीआई गवर्नर ने बताया कि KV Kamath कमिटी सिर्फ कुछ फाइनेशियल पैरामीटर्स के बारे में उनके रिकमंडेशन देंगे. जैसे डेथ सर्विस कवरेज रेशो (DSCR) कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना होना चाहिए. इस तरह के फाइनेशियल पैरामीटर के बारे में वो रिकमंड करेंगे. लेकिन किन-किन को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए वो बैंक आज भी डिसाइड कर सकते हैं.

KV Kamath कमिटी की रिपोर्ट में लगेगा कितना समय?
KV Kamath कमिटी की रिपोर्ट को लेकर आरबीआई गवर्नर ने कहा, 'लोगों के बीच चर्चा है कि कमिटी की रिपोर्ट आने में 30 दिन लगेंगे, उसके बाद आरबीआई और 30 दिन का समय लेगा ये पूरी तरह से गलत है. कुल 30 का समय लगेगा, उसके बाद आरबीआई नोटिफिकेशन जारी कर देगा.


मोरेटोरियम पर बात करते हुए RBI गवर्नर से ने कहा कि मोरेटोरियम एक अस्थायी सॉल्यूशन था. मोरेटोरियम के बजाय स्थायी हल निकालना जरूरी है. रेजॉल्यूशन ने मोरेटोरियम को रिप्लेस किया है. मोरेटोरियम किसको देना है ये बैंक निर्णय लेंगे. इस बातचीत में आरबीआी गवर्नर ने कहा कि KV Kamath कमिटी की सिफारिश बिजनेस लोन पर होगी. रेजॉल्यूशन फ्रेमवर्क रिपोर्ट 6 सितंबर तक आ जाएगी. पर्सनल लोन पर बैंक रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं.



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COVID संकट में ही रेजॉल्यूशन फ्रेमवर्क लागू होगा. रेजॉल्यूशन फ्रेमवर्क सभी मामलों में लागू नहीं होगा. सरकार ने कर्जदारों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं. रियल एस्टेट पर भी सरकार ने बैंकर्स, एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद कई अहम फैसले लिए हैं. बहुत सारे बिजनेस जो संकट में थे उनको राहत दी गई है. PSU में विनिवेश पर सरकार उचित फैसला लेगी. इस पर अगर सरकार सरकार कोई प्रस्ताव देगी तो विचार रखेंगे.
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