इन चार बैंकों पर आरबीआई ने लगाया 5.45 करोड़ रुपये का जुर्माना, नहीं कर रहे थे नियमों का पालन

इन चार बैंकों पर आरबीआई ने लगाया 5.45 करोड़ रुपये का जुर्माना, नहीं कर रहे थे नियमों का पालन
भारतीय रिज़र्व बैंक (File Photo)

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) ने भारत सहकारी बैंक पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने यह जुर्माना बैंक द्वारा गाइडलाइंस के अनुपालन नहीं करने की वजह से लगाया है. इसके अलावा 3 अन्य बैंक भी हैं, जिसपर आरबीआई ने कुल 4.85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

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मुंबई. भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) ने मुंबई के भारत सहकारी बैंक (Bharat Co-Operative Bank ltd. Mumbai) पर नियमों का अनुपालन न करने के लिए 60 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया है. RBI ने कहा है कि भारत को-ऑपरेटिव बैंक ने उसके द्वारा आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और फ्रॉड को लेकर जारी किये गये नियमों का अनुपालन नहीं किया है.






सिटीबैंक पर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना


इसके अलावा आरबीआई ने सिटीबैंक (Citibank N.A.) पर नियमों का पालन नहीं करने की वजह से 4 करोड़ रुपये का जुमार्ना लगाया है. सिटीबैंक को लेकर आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) के तहत क्रेडिट सुविधा लेने वाले ग्राहकों से डिक्लेयरेशन न प्राप्त करने, नान फंड फैसिलिटी की सुविधा का पालन नहीं करने की वजह से यह जुर्माना लगाया गया है.

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इन दो बैंकों पर भी लगी पेनाल्टी
आय मान्यता और संपत्ति वर्गीकरण (Income Recognition and Asset Classfication Norms- IRAC) के गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करने के लिए आरबीआई ने जीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड पर भी 45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इन्हीं नियमों का पालन नहीं करने की वजह से आरबीआई ने अहमदनगर स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

पिछले दिन ही दो बड़े बैंकों पर की थी कार्रवाई
गुरुवार को ही आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) पर NPA से संबंधित प्रावधानों पूरे नहीं करने की वजह से 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके अलावा आरबीआई ने NPA नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने पर कर्नाटक बैंक पर भी 1.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आपको बता दें कि इससे ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा.

ये आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान के तहत आते हैं. इसका ब्योरा देते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि 31 मार्च, 2017 और मार्च, 2018 की वित्तीय स्थिति के तहत बैंकों के सांविधिक निरीक्षण में यह तथ्य सामने आया है कि बैंकों ने कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है. इस बारे में बैंक को नोटिस दिया था.

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