RBI ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए जारी किए नए नियम, जानें आप पर क्या होगा असर

RBI ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए जारी किए नए नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of india) की ओर से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. ये निर्देश लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो, रिस्क मैनेजमेंट, एसेट क्लासिफिकेशन और लोन टू वैल्यू रेश्यो से संबधित है.

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    नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of india) की ओर से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. ये निर्देश लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो, रिस्क मैनेजमेंट, एसेट क्लासिफिकेशन और लोन टू वैल्यू रेश्यो से संबधित है. केंद्रीय बैंक ने बताया कि इन सभी निर्देशों को तत्काल प्रभाव से जारी कर दिया गया है. आरबीआई ने बताया कि इन नए निर्देशों को जारी करने के पीछे का एक बड़ा कारण यह है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) इस तरह का कोई भी काम न करें, जिससे निवेशकों और जमाकर्ताओं को नुकसान हो.

    रिजर्व बैंक ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी है. इसके अलावा RBI ने इस संदर्भ में मास्टर डायरेक्शन-नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी-हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) डायरेक्शन्स, 2021 जारी किया है.

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    क्या है नया नियम?
    आपको बता दें जारी किए गए नए दिशा-निर्देश के मुताबिक, लिस्टेड शेयरों की गारंटी लेकर लोन देने वाले HFCs को 50 फीसदी का लोन टू वैल्यू रेशियो मेंटेन करना होगा. वहीं, गोल्ड ज्वेलरी की गारंटी पर लोन देने पर HFCs को 75 फीसदी का एलटीवी रेशियो मेंटेन करना होगा.

    क्या होता है HFC?
    आपको बता दें अगर किसी भी नॉन-बैंकिग फाइनेंशियल कंपनी की टोटल एसेट का 60 फीसदी हिस्सा हाउसिंग सेक्टर को लोन कराने के लिए दिए जाता है तो उसको एचएफसी (HFC) कहा जाता है. आरबीआई ने कहा है कि HFCs को लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के संदर्भ में एक लिक्विटी बफर मेंटेन करना होगा. इससे भविष्य में नकदी से जुड़ी किसी तरह की समस्या आने पर उन्हें इस फंड से मदद मिलेगी.

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    भारतीय रिजर्व बैंक देश के बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए लगातार नए-नए प्रयास कर रहा है. कोविड-19 के बाद पर्याप्त लिक्विडिटी को सुनिश्चित करने के लिए भी उसने कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं.

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