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RBI Monetary Policy: रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा की 10 प्रमुख बातें, जानिए डिटेल

RBI Monetary Policy: रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा की 10 प्रमुख बातें, जानिए डिटेल

 मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक सात-नौ फरवरी, 2022 को होगी.

मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक सात-नौ फरवरी, 2022 को होगी.

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास पिछली बार की तरह इस बार भी पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं करेंगे. दास ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखते हुए इकोनॉमिक के लिए अकोमडेटिव नजरिया बरकरार रखा है. इसके अलावा RBI ने रिवर्स रेपो रेट भी पहले के लेवल पर यानी 3.35% पर रखा है. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के 6 सदस्यों में से 5 से पॉलिसी रेट को मौजूदा लेवल पर बनाए रखने का समर्थन किया था.

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    मुंबई . भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज बुधवार को पॉलिसी रेट जारी कर दिया. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास पिछली बार की तरह इस बार भी पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं करेंगे. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखते हुए इकोनॉमिक के लिए अकोमडेटिव नजरिया बरकरार रखा है.

    शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक स्पिलओवर को प्रबंधित करने के लिए हमारे पास मजबूत बफर है और मुद्रास्फीति मोटे तौर पर लक्ष्य के साथ संरेखित है. हम COIVD-19 से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं.

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     आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा की मुख्य बातें…

    • रिजर्व बैंक ने लगातार नौवीं बार प्रमुख नीतिगत दर रेपो को चार प्रतिशत पर बरकरार रखा. साथ ही उदार नीतिगत रुख को कामय रखा.
    • रिवर्स रेपो को 3.35 प्रतिशत पर यथावत रखा. सीमांत स्थायी सुविधा दर 4.25 प्रतिशत पर बरकरार.
    • जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को 2021-22 में 9.5 प्रतिशत पर कायम रखा. चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.0 प्रतिशत रहने की संभावना.
    • वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 17.2 प्रतिशत रहने का अनुमान.
    • रिजर्व बैंक ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पुनरुद्धार के रास्ते पर अपेक्षाकृतत बेहतर स्थिति में है.
    • खुदरा मुद्रास्फीति 2021-22 में 5.3 प्रतिशत रहने का अनुमान.
    • पेट्रोल, डीजल पर करों में कटौती से मुद्रास्फीति में टिकाऊ आधार पर कमी आएगी.
    • बैंकों के लिये विदेशों में स्थित शाखाओं में पूंजी लगाने, लाभ भेजने के नियम को सुगम बनाया.
    • डिजिटल भुगतान के लिये ग्राहकों पर लगने वाले शुल्कों की समीक्षा का प्रस्ताव.
    • यूपीआई (यूनिफाइड पेंमेंट इंटरफेस) के जरिये लेन-देन बढ़ाने पर जोर.
    • मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक सात-नौ फरवरी, 2022 को होगी.

    Tags: Business news in hindi, RBI, RBI Governor, Rbi policy, Shaktikanta Das

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