सरकार को RBI से नहीं मिलेगी एकमुश्त रकम, 3-5 साल में पैसा होगा ट्रांसफर

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (ECF) पैनल की अहम बैठक खत्म हो गई है. इस पैनल को यह तय करना था कि RBI अपने सरप्लस कैश में कितना पैसा सरकार को देगी.

News18Hindi
Updated: July 17, 2019, 2:27 PM IST
सरकार को RBI से नहीं मिलेगी एकमुश्त रकम, 3-5 साल में पैसा होगा ट्रांसफर
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (ECF) पैनल की अहम बैठक खत्म हो गई है. इस पैनल को यह तय करना था कि RBI अपने सरप्लस कैश में कितना पैसा सरकार को देगी.
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Updated: July 17, 2019, 2:27 PM IST
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (ECF) पैनल की अहम बैठक खत्म हो गई है. इस पैनल को यह तय करना था कि RBI अपने सरप्लस कैश में कितना पैसा सरकार को देगी. सूत्रों के मुताबिक, सरकार को RBI से एकमुश्त रकम नहीं मिलेगी. जालान पैनल ने तय रकम को अगले 3 से 5 साल में किश्तों में ट्रांसफर करने की सिफारिश की है. रकम हर साल तय फार्मूले के आधार पर निर्धारित होगी.

RBI के पास 9.6 लाख करोड़ रुपये का इमरजेंसी फंड
बिमल जालान की अध्यक्षता वाले 6 सदस्यीय इस पैनल का गठन खासतौर पर यह तय करने के लिए किया गया था कि RBI को कितना पैसा सरकार को देना चाहिए. इस पैनल का गठन 26 दिसंबर 2018 को हुआ था. RBI के पास 9.6 लाख करोड़ रुपये का इमरजेंसी फंड है.

फंड को लेकर RBI और सरकार के बीच बढ़ा था मतभेद

फंड को लेकर RBI और सरकार के बीच मतभेद काफी बढ़ गया था. इसी मतभेद के बाद उर्जित पटेल ने RBI के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद शक्तिकांत दास नए गवर्नर नियुक्त किए गए थे. RBI और सरकार के बीच मतभेद होने के बाद ही पैनल का गठन किया गया था.

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दोनों के बीच मतभेद इस बात को लेकर था कि सरकार RBI से 3.6 लाख करोड़ रुपये की मांग कर रही थी. हालांकि उस वक्त सरकार का कहना था कि वह सिर्फ RBI के लिए सही इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के प्रस्ताव पर विचार करना चाहती थी.
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पैनल को अपनी पहली बैठक के 90 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी. पैनल की पहली बैठक 8 जनवरी को हुई थी. इसके बाद पैनल को तीन महीने का विस्तार मिला था. हालांकि इसके बाद फिर इसकी डेडलाइन टाल दी गई. बिमल जालान की अध्यक्षता वाला यह पैनल इस हफ्ते अपनी रिपोर्ट जमा करेगा.

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First published: July 17, 2019, 2:24 PM IST
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