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बजट में दर्जनों आइटम पर बढ़ सकती है इंपोर्ट ड्यूटी, जानें क्या है सरकार का प्लान

बजट में दर्जनों आइट्म पर बढ़ सकती है इंपोर्ट ड्यूटी
बजट में दर्जनों आइट्म पर बढ़ सकती है इंपोर्ट ड्यूटी

केंद्र सरकार बजट की तैयारियों में जुटी हुई है. 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, ऐसा माना जा रहा है कि इस बार के बजट (Budget 2021) में सरकार स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित 50 से अधिक वस्तुओं पर आयात शुल्क में 5-10 फीसदी का इजाफा कर सकती है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: January 19, 2021, 1:59 PM IST
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार बजट की तैयारियों में जुटी हुई है. 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, ऐसा माना जा रहा है कि इस बार के बजट (Budget 2021) में सरकार स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित 50 से अधिक वस्तुओं पर आयात शुल्क में 5-10 फीसदी का इजाफा कर सकती है. इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'आत्मनिर्भर भारत' योजना का हिस्सा है. बता दें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा.

सूत्रों के मुताबिक, माना जा रहा है कि इन उत्पादों के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी 5-10 फीसदी तक बढ़ाई जा सकती है. सरकार की कोशिश गैर जरूरी उत्पादों के आयात पर रोक लगाना है, ताकि मेक इन इंडिया के तहत उन उत्पादों का निर्माण भारत में ही किया जा सके.





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फर्नीचर और इलेक्ट्रिक वाहनों पर दिखेगा असर
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, ड्यूटी में बढ़ोतरी फर्नीचर और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रभावित कर सकती है. आपको बता दें सरकार के इस कदम से टेस्ला पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि इस साल टेस्ला भारत में अपनी कारों को लॉन्च करने की योजना बना रही है.

इन प्रोडक्ट पर बढ़ सकती है ड्यूटी
देशभर में फैले कोरोना वायरस की वजह से सरकार के रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 20 से 21 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम कर सकती है. बता दें बजट में फ्रिज, एसी, फर्नीचर और इलेक्ट्रिक वाहनों पर ये ड्यूटी बढ़ सकती है.

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1 फरवरी को पेश होगा बजट
केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) के दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट (Budget 2020) 1 फरवरी 2020 को पेश होगा. इस बजट से सभी को काफी उम्मीदें हैं. लेकिन, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की इकोनॉ‍मिक ग्रोथ को पटरी पर लाना है. आगामी बजट को लेकर सभी लोग अपने-अपने सुझाव दे रहे हैं. इसके साथ ही बजट 2021-22 की चर्चाओं में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने MyGov प्लेटफॉर्म पर सुविधा दी हुई थी.
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