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महंगाई घटने से RBI के नीतिगत दरों में बदलाव की उम्‍मीद नहीं! MPC की बैठक शुरू, 5 फरवरी को घोषित होंगे फैसले

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास बजट पर भी कुछ टिप्पणी कर सकते हैं.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RB)I का रेपो रेट फिलहाल 4 फीसदी है. यह अभी तक की सबसे कम दर है. इससे पहले आखिरी बार दरों में बदलाव 22 मई 2020 को किया गया था.

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    मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिन की बैठक शुरू हो चुकी है. माना जा रहा है कि मौद्रिक नीति समिति नीतिगत ब्याज दर (Policy Rates) को जस का तस रखते हुए अपना नरम रुख जारी रखेगी. बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा 5 फरवरी 2021 को की जाएगी. बता दें कि मुख्य ब्याज दर के आधार पर ही सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों की जमा और लोन (Deposit & Loan Rates) दरें तय की जाती हैं, लेकिन इस बार की बैठक बजट 2021 (Budget 2021) के तुरंत बाद होने के कारण ज्‍यादा अहम है. माना जा रहा है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) बजट पर भी कुछ टिप्पणी कर सकते हैं.

    4.59 फीसदी पर आ गई है महंगाई दर
    दिसंबर 2020 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर घटकर 4.59 फीसदी पर आ गई है. नवंबर 2020 में खुदरा महंगाई दर 6.93 फीसदी थी. खुदरा महंगाई दर के आधार पर ही आरबीआई अपनी मुख्य ब्याज दर तय करता है. चूंकि महंगाई दर में कमी आई है, इसलिए ब्याज दर में बदलाव होने की उम्‍मीद कम है. अभी रिजर्व बैंक ने 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक खुदरा महंगाई दर को औसत 4 फीसदी (2 फीसदी घट-बढ़ की गुंजाइश के साथ) तक सीमित रखने की नीति अपना रखी है.

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    ये हैं मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्य
    समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिनमें तीन सरकार के प्रतिनिधि और तीन आरबीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं. इनमें गवर्नर शक्तिकांत दास भी शामिल हैं. सरकार के प्रतिनिधियों में अशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े भी हैं.

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    4 फीसदी है अभी रेपो रेट
    अभी रिजर्व बैंक का रेपो रेट 4 फीसदी है, जो ऐतिहासिक रूप से कम है. इससे पहले आखिरी बार यह दर 22 मई 2020 को बदली गई थी. कोराेना वायरस की वजह से यह बदलाव MPC बैठक के बिना ही किया गया था. फरवरी 2020 से अब तक RBI ने रेपो रेट में कुल 1.15 फीसदी की कटौती की है. इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के प्रिंसिपल इकॉनोमिस्ट और डायरेक्टर पब्लिक फाइनेंस सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि आर्थिक विकास ज्यादा जरूरी है. इसलिए रेपो दर बढ़ाए जाने की उम्मीद नहीं है.